पावणे दोन कोटींचा मुद्देमाल जप्त, शासकीय धान्याचा काळाबाजार?

शासकीय गोदामातून धान्य एका खाजगी कारखान्यात नेलं जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या माहितीच्या आधारे सापळा रचून पोलिसांनी ही कारवाई केली. या प्रकरणात तात्काळ गुन्हा नोंद करण्यात आला असून तब्बल पावणे दोन कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

नांदेड : शासकीय धान्याचा काळाबाजार प्रकरणात नांदेड पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. शासकीय गोदामातून धान्य एका खाजगी कारखान्यात नेलं जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या माहितीच्या आधारे सापळा रचून पोलिसांनी ही कारवाई केली. या प्रकरणात तात्काळ गुन्हा नोंद करण्यात आला असून तब्बल पावणे दोन कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कृष्णूर औद्योगिक वसाहतीत 65 एकरावर बाहेती ग्रुप ऑफ कंपनीचा इंडिया मेगा फूड अनाज मार्ट हा कारखाना आहे. या कारखान्यात पशुखाद्य, सरकी पेंढ, डेअरी पदार्थ, बिस्कीट, दालमिल, ऑईलमील, आटा, रवा, मैदा, अशा वस्तू एकाच छताखाली तयार केल्या जातात. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जाहीर करुन देशभरात 209 मेगा फूड पार्क उभारण्यास मदत केली, त्यातील हा एक मेगा फूड पार्क आहे. गहू, तांदूळ, डाळ, दूध आणि सोयाबीन हे या कारखान्याला लागणारे कच्चे पदार्थ आहेत. कारखान्यात उपलब्ध झालेल्या कच्च्या मालापासून प्रक्रिया करून बाजारपेठेत माल विक्री केला जातो. पण या कारखान्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे धान्य काळ्या बाजारातून खरेदी करून प्रक्रिया केले जाते अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी पळत ठेवून कारखाना परिसरात 10 ट्रकमध्ये भरलेला गहू आणि तांदूळ, जो शासकीय धान्य गोदामातून निघाला होता तो आढळून आला. हे लक्षात येताच पोलिसांनी तातडीने कट रचून फसवणूक करणे आणि जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा कायदा अन्वये गुन्हा नोंद केला. नांदेडमधील जवाहर नगर परिसरातील केंद्रीय खाद्य निगमच्या गोदामातून नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात शासकीय योजनांसाठी धान्य पुरवठा केला जातो. कृष्णूर येथील कारखान्यात पकडण्यात आलेले धान्य याच गोदामातून निघाले होते. कागदपत्रांची तपासणी केली असता 10 पैकी 7 ट्रक हिंगोली जिल्ह्यात जाणे अपेक्षित होतं. तर तीन ट्रक हे नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय गोदामात जाणे अपेक्षित होते. नांदेड जिल्ह्यातील ज्या गोदामात हे धान्य जाणे अपेक्षित होते त्यासाठीचा रस्ता हा कृष्णूर औद्योगिक वसाहतीतून जातो. त्यामुळे हे ट्रक खरंच या मेगा फूड पार्कमध्ये जात होते, की नियमाप्रमाणे जात होते हे तपासाचा भाग आहे. पोलिसांनी जेव्हा गुन्हा दाखल केला, तेव्हा कारखान्यात मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश सरकारचे नाव लिहिलेले शेकडो पोते धान्य आढळले. या कारखान्यात सुमारे 100 कोटी रुपये कारखाना मालकाने गुंतवले आहेत. पण कारखान्यात शासकीय नाव असलेले पोते कसे आले याचे उत्तर देण्यासाठी कारखाना व्यवस्थापनाकडून कुणीही समोर आले नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासात सत्य काय ते उघड होईल, पण एक मात्र नक्की की कारखाना संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. जर कारखान्यातील धान्य खरोखरच शासकीय धान्य वितरण प्रणालीचे निघाले तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान्य कारखान्यात कसे पोहोचले? शासकीय यंत्रणा झोपेत होती? की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत होती? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.