सोलापुरात अधिकाऱ्यांचं कोरड्या तलावातून पाण्याचं नियोजन

सरकार कोणाचंही असो पाण्याबरोबर नियोजनाचाही दुष्काळ आहे. दुष्काळाशी अजून 5 ते 6 महिने झगडावं लागणार आहे. या कालावधीत सरकारी बाबू दुष्काळग्रस्तांच्या जखमांवर आणखी मीठ चोळतील. गावडी दारफळ गावचा तलाव हे त्याचं जिवंत उदाहरण आहे.

सोलापूर : पाणी नसलेल्या तलावातून नागरिक आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन सोलापूरच्या अधिकाऱ्यांनी केलं आहे. सोलापूरच्या गावडी दारफळ गावात हा तलाव आहे. विशेष म्हणजे सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्यासमोर तलावाच्या पाण्याचं प्रेझेंटेशनही झालं. सरकार कोणाचंही असो पाण्याबरोबर नियोजनाचाही दुष्काळ आहे. दुष्काळाशी अजून 5 ते 6 महिने झगडावं लागणार आहे. या कालावधीत सरकारी बाबू दुष्काळग्रस्तांच्या जखमांवर आणखी मीठ चोळतील. गावडी दारफळ गावचा तलाव हे त्याचं जिवंत उदाहरण आहे. उत्तर सोलापूरच्या तहसीलदारांनी पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी गावडी दारफळ गावातील कोरड्या ठाक तलावाचा आराखडा तयार केला. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारकडे तीन महिन्यापूर्वी मदतीचा प्रस्ताव पाठवला. राज्य सरकारच्या 7 हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर केंद्राने कोणताही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. सोलापूरच्या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे पंतप्रधानांकडे मदतीची मागणी केली. मात्र पंतप्रधानांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं. पावसाअभावी निम्म राज्य दुष्काळाच्या गर्तेत आहे. पिकांची पेरणीच न झाल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. 151 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. केंद्राच्या निकषात न बसणाऱ्या मात्र 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या 300 महसुली मंडळात दुष्काळाचं सावट आहे. परंतु राज्यात ना रोजगार हमीची कामे सुरु आहेत, ना दुष्काळ निवारणाचे इतर उपाय सुरु आहेत. दोषी आढळल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई मात्र उत्तर सोलापूरमध्ये पाझर तलावामध्ये पाणी नसतांना पाण्याचं रिझर्वेशन केलं आहे, ही बाब निश्चित गैर आहे. वस्तुस्थिती पाहून आवश्यक ती करवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना करेन, असं आश्वासन जलसंवर्ध मंत्री राम शिंदे यांनी दिलं. जनावरे आणि माणसांना पाणी मिळावे, यामध्ये नियोजनात कुठेही हलगर्जीपणा होऊ नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याला नोटीस देण्यात येईल, असंही राम शिंदे म्हणाले. दुष्काळाला सामोरं जात असताना राज्य सरकारने सर्वोतपरी तयारी केली आहे. जिल्हास्तरावर टंचाई आराखडे तयार झालेले आहेत, आयुक्त स्तरावर मान्यता झाली आहे. राज्य सरकारने केंद्राला रिपोर्ट दिला आहे आणि केंद्राच्या टीमने येऊन सर्वेक्षणही केलं आहे.