अलिबाग समुद्र किनाऱ्यांवरील बेकायदेशीर बंगल्यांबाबतचे खटले लवकर निकाली काढा : हायकोर्ट

अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात करण्यात आली होती. यानंतर नीरव मोदीच्या बंगल्यासह काही बंगले पाडण्यात आले होते. यातील आणखी काही बंगल्यांवर कारवाई होऊ नये म्हणून बंगले मालकांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवली आहे.

मुंबई : अलिबाग समुद्र किना-यावर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा फटकारल आहे. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बंगल्यांवर कारवाई होऊ नये म्हणून बंगले मालकांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवली आहे. मात्र या प्रलंबित खटल्यांमुळे कारवाई रोडवल्याचे निदर्शनास येताच मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा सत्र न्यायालयाला प्रलंबित खटले आठवड्याभरात निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्र न्यायालयात 104 खटले प्रलंबित आहेत.

बॉलिवूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बड्या व्यापाऱ्यांनी जमिनी विकत घेत अलिबाग समुद्र किनारी बंगले बांधले आहेत. यात पीएनबी घोटाळ्यातील आरोपा नीरव मोदीच्याही बंगल्याचा समावेश आहे. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये सुमारे 159 बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आल्याविरोधात शंभू राजे युवा क्रांतीच्यावतीने सुरेंद्र ढवळे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहेत त्यावर या बंगल्याच्या मालकांनी स्थगिती मिळवली आहे. सदर खटले प्रलंबित असल्याने त्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. परंतु त्याव्यतिरिक्त असलेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.

अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास राज्य सरकार का कचरतंय? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं वारंवार केला आहे. 'बेकायदेशीर बांधकामं म्हणजे लुटालूट आहे,' असा शेराही यावेळी खंडपीठाने मारला. प्रशासनाला जागेची मालकी आणि अतिक्रमणे याबाबतच्या कायदेशीर तरतुदी माहित नाहीत का?, मग त्याचे दाखले तुम्ही कनिष्ठ न्यायालयाला देऊन स्थगिती का उठवत नाही?, तुमच्याकडे कारवाईचे आदेश आहेत. ज्या बांधकामांना कनिष्ठ न्यायालयांचे संरक्षण नाही त्यांच्यावर तातडीने कारवाई  करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.