राज्य सरकारनं परिक्षा घेण्याची परवानगी नाकारल्यास तो निर्णय आम्हाला मान्य, आयसीएसई बोर्डाची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती

कोरोनाचा देशभरासह राज्यात वाढता प्रादुर्भाव पाहता मार्चमध्ये होणा-या आयएससीईच्या 10 वी आणि 12 वी च्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या रद्द झालेल्या परीक्षा आता घेण्याचा निर्णय आयएससीई बोर्डाने घेतला असून 2 ते 12 जुलै दरम्यान या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा जुलै महिन्यात घेण्यात येतील. तेव्हा या परिक्षा द्या अथवा अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे दिलेले गुण स्वीकारा असे दोन पर्याय इंडियन सर्टिफिकेट सेकंडरी एज्युकेशन (आयसीएसई) बोर्डाने विद्यार्थ्यांसमोर ठेवले आहेत. त्याची दखल घेत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्ही पर्यायांपैकी ग्रेडिंग पद्धतीबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश आयसीएसई बोर्डाला दिले आहेत.

कोरोनाचा देशभरासह राज्यात वाढता प्रादुर्भाव पाहता मार्चमध्ये होणा-या आयएससीईच्या 10 वी आणि 12 वी च्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या रद्द झालेल्या परीक्षा आता घेण्याचा निर्णय आयएससीई बोर्डाने घेतला असून 2 ते 12 जुलै दरम्यान या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. राज्यातील कोविडच्या रुग्णांची वाढती संख्या पाहता या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात तसेच विद्यार्थ्यांना ग्रेडेशन पद्धतीने किंवा मागील परीक्षांच्या सरासरी गुणांच्या आधारे गुण देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. रविंद तिवारी यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली.

कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता यंदा विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे योग्य ठरणार नाही. परीक्षा घेण्याला आमचा विरोधच आहे पण विद्यार्थी कोणता पर्याय स्वीकारतात त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. असे त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र सरकारकडून परीक्षा घेण्यास परवानगी मिळत नसल्यास बोर्डाला सरकारचा निर्णय मान्य असेल. पूर्व परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांची माहिती आणि परीक्षेसाठी किंवा पर्यायी ग्रेडिंग पद्धतीबाबत निष्पक्ष पद्धत अंमलात आणण्यासाठी शाळांकडून तपशील मागविण्यात येणार असल्याचेही आयसीएसई बोर्डाच्यावतीने अॅड. दारायस खंबाटा यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजू पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत 22 जूनपर्यंत याबाबत निर्णय घेऊन सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश बोर्डाला देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.