पन्नालाल सुराणांना 'आपलं घर'च्या अनुदानासाठी लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार, अजित पवारांच्या मागणीनंतर फडणवीसांची घोषणा
पन्नालाल सुराणा यांनी सुरु केलेल्या अनाथालयाचे अनुदान मंजूर करण्यासाठी लाच मागणाऱ्या महिला-बालविकास अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. अजित पवारांच्या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे.
Pannalal Surana Aapla Ghar Issue: ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक आणि राष्ट्रसेवा दलाचे नेते पन्नालाल सुराणा (Pannalal Surana) यांना 'आपलं घर' साठी अनुदानासाठी लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत (Vidhansabha) सांगितलं आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांच्या (Ajit Pawar) यांच्या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे आश्वासन दिलं आहे.
अउच्च न्यायालयाकडून अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना असतानाही पन्नालाल सुराणा यांच्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग येथील "आपले घर" या अनाथालयाला अनुदान देण्यात टाळाटाळ करण्यात येत आहे. संस्थेच्या किराणा बिलात त्रुटी, आधारकार्ड नाही यासारखी कारणे दाखवून दिरंगाई केली जात आहे. बदललेल्या काळाप्रमाणे वागा, असे सांगून लाच देण्याची मागणी केली जात आहे, अशी माहिती देत अजित पवार यांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली. अजित पवार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा गंभीर असून या प्रकरणाची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.
भूकंपामध्ये मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या अनाथ मुलांसाठी अनाथालय
विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करताना अजित पवार म्हणाले की, पन्नालाल सुराणा नळदुर्ग येथे "आपले घर" हे अनाथालय चालवित आहेत. 30 ऑक्टोबर 1993 रोजी लातूर व उस्मानाबाद येथे झालेल्या भूकंपामध्ये मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या अनाथ मुलांसाठी हे अनाथालय त्यांनी सुरु केले होते. या अनाथाश्रमाच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे उच्च न्यायालयाच्या सूचना आहेत.पहिल्या वर्षी 250-300 मुले असणाऱ्या या अनाथालयात मुलांची संख्या वाढत असून 2000 पासून या संस्थेला शासकीय अनुदान सुरु झाले आहे. 2013-14 व 2014-15 चे 25 लाख 12 हजार अनुदान प्रलंबित राहील्याने संस्थेने औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाद मागितली.
उच्च न्यायालयाकडूनही अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना
उच्च न्यायालयाने सदरचे अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतरही महिला व बालकल्याण विभागाने त्या प्रकरणात काही त्रुटी काढणे, एका किराणा बिलात घोळ आहे व ट्रस्टचे आधार कार्ड नाही अशा वेगवेगळ्या कारणांची त्रुटी काढून वेळोवेळी अनुदान नाकरले आहे. या प्रलंबित अनुदानातील त्रुटीच्या पुर्ततेसाठी सुराणा वैयक्तिकरित्या पुणे येथील महिला व बाल कल्याण विभागाच्या कार्यालयात गेले असता संबंधित अधिकाऱ्याने त्रुटीसंदर्भात उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
काळ बदललेला आहे तुम्हीही बदला, तरच कामे होतील, असे सांगून वेगळ्या प्रकारे लाचेची मागणी केली. राज्यातील अनेक अनाथाश्रमाचे अनुदान रोखण्यात येत असून लाच दिल्याशिवाय अनुदान वितरीत केले जात नाही, ही वस्तुस्थिती सांगत अजित पवार यांनी महिला व बालकल्याण विभागातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा गंभीर असून या प्रकरणाची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.
ही बातमी देखील वाचा