ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, मराठा आरक्षणाच्या जीआर वर पंकजा मुंडेंचं मोठं वक्तव्य
आर्थिक मागासलेपण हा वेगळा विषय आहे आणि सामाजिक मागासलेपण हा वेगळा विषय आहे. मला हे आधीही वाटत आले आहे आणि पुढे ही तेच वाटत राहील त्यात बदल होणार नाही असे मत मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
Pankaja Munde on Maratha reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं समितीनं मान्य केलं आहे. यावर राज्याच्या पर्यटनमंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आर्थिक मागासलेपण हा वेगळा विषय आहे आणि सामाजिक मागासलेपण हा वेगळा विषय आहे. मला हे आधीही वाटत आले आहे आणि पुढे ही तेच वाटत राहील त्यात बदल होणार नाही असे मुंडे म्हणाल्या.
ओबीसीवर अन्याय होऊ नये यासाठी समिती
मराठा समाजासाठी GR काढला तर ओबीसीवर अन्याय होऊ नये यासाठी समितीही काढली आहे असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. राज्य सरकारकडून यावर सुवर्णमध्य काढला जाईल ही प्रार्थना केली आहे. सगळे समाज आनंदात नांदावे ही इच्छा व्यक्त केल्याचे मुंडे म्हणाल्या. सामाजिक मागासलेपण असलेल्या ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही अशी भूमिका सरकार घेईल असा विश्वास आहे. GR मुळे ओबीसी वर अन्याय होणार असं वाटत असेल तर दोन महिने वेळ आहे. आम्ही तपासून पाहू असेही पंकडा मुंडे म्हणाल्या. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही हा शब्द आमचा ओबीसींना असल्याचेही मुंडे म्हणाल्या. ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, अशीह पावलं उचलली जात आहेत.
हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा हा मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना मिळणार असल्याचं बोललं जातंय. कारण या आधीच 58 लाख नोंदी सापडल्या असून त्या आधारे अनेकांना कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार आहे. तसेच सरसकट मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट द्या ही जरांगेंची मागणी जरी सरकारने मान्य केली नसली तरी ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या नात्यातील सर्वांनाच कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार आहे.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय - मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत - मान्य
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी - मान्य
मराठा आंदोलकांवरील केसेस मागे - मान्य
प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता - मान्य
आंदोलकांवरील गुन्हे घेण्यास मान्यता - मान्य
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या प्रलंबित?
सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी - 1 महिन्याची मुदत
मराठा-कुणबी एकच शासन निर्णय - 2 महिन्यांची मुदत
महत्वाच्या बातम्या:
Maratha Reservation : हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यानंतर कुणबी सर्टिफिकेट कुणाला मिळणार? स्थानिक समितीमध्ये कोण अधिकारी?
महत्त्वाच्या बातम्या
