एक्स्प्लोर

एक लाखापर्यंत नव्हे, सरसकट कर्जमाफी द्या : विरोधक

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 05 Apr 2017 08:24 PM (IST)

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्डमाफीसाठी योगी आदित्यनाथ यांचा पॅटर्न मागवला आहे, पण उत्तर प्रदेश पॅटर्ननुसार एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी स्वीकारली जाणार नाही, तर शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी विरोधकांची कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत सर्व विरोधकांनी कर्जमाफीची मागणी केली. पत्रकार परिषदेला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि सुनील तटकरेंसह विरोधी पक्षाचे नेते उपस्थित होते. एक लाखापर्यंत कर्जमाफी स्वीकारली जाणार नाही : पृथ्वीराज चव्हाण कर्जमाफीसाठी राज्याला 30 हजार 500 कोटी रुपयांची गरज आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः दिली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने काय योजना आखली त्याची माहिती मागवली आहे, असं आज मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मात्र यूपीच्या शेतकऱ्यांप्रमाणे एक लाखापर्यंत दिलेली कर्जमाफी स्वीकारली जाणार नाही, असं काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. येत्या दोन दिवसात कर्जमाफी करा : अजित पवार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवारसह इतर पॅटर्न मागवले. मात्र उत्तर प्रदेशने कर्जमाफी कशी केली, त्याचा आम्ही अभ्यास करतोय, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. तुम्ही बॉन्ड काढा, पण शेतकऱ्यांना येत्या दोन दिवसात कर्जमाफी द्या, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत कर्जमाफी उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. सत्तेत आल्यावर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करु हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा शब्द अखेर उत्तर प्रदेशातल्या योगी सरकारने खरा करुन दाखवला. योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये या बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं. उत्तर प्रदेशातल्या एकूण 2 कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांचं तब्बल 36 हजार 359 कोटींचं कर्ज माफ करण्यात आलं आहे. लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला असून कर्जमाफीसाठी 1 लाखांची मर्यादा ठरवण्यात आली. पीक कर्जासाठी राष्ट्रीय किंवा इतर कुठल्याही सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जांचा यात समावेश आहे. उत्तर प्रदेश सरकार पैसा कसा उभारणार? उत्तर प्रदेश सरकारवर 36 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. केंद्राच्या मदतीविना योगी आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या मदतीविना जाहीर झालेली कर्जमाफी असल्याने याची सर्वात जास्त उत्सुकता आहे. आथिर्क जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा म्हणजेच FRBM अॅक्टनुसार कुठलंही राज्य त्यांच्या जीडीपीपेक्षा 3 टक्के जास्त आर्थिक तूट वाढवू शकत नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी किसान बॉन्डचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. किसान राहत बॉन्डच्या माध्यमातून सरकार बँकांना पैसे देणार आहे. या बॉन्डला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर बरंच काही अवलंबून असेल. केंद्राकडून कर्जमाफीसाठी थेट असा एक रुपयाचाही निधी नसला तरी काही कृषी योजनांच्या माध्यमातून सरकारला कर्ज मिळू शकतं. अशा कर्जाच्या माध्यमातूनही पैसे उभे केले जातील. सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे, जी या कर्जमाफीसाठी पैशांचे आणखी स्त्रोत शोधणार आहे. मार्च 2016 पर्यंतच्या कर्जांना माफी, अशी डेडलाईन यूपीने आखली आहे. महाराष्ट्रातील स्थिती काय आहे?