जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी होणार, राज्य सरकारकडून चार सदस्यीय समिती स्थापन

सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एसीबीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, संजय बेलसरे, मुख्य अशियंता जलसंपदा विभाग, कार्यरत सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची अजून एक चौकशी होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची आता खुली चौकशी होणार आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत अनेक कामे झालेली आहेत. त्यातील कोणत्या कामाची खुली चौकशी करायची यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यिय समिती गठित केली आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एसीबीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, संजय बेलसरे, मुख्य अशियंता जलसंपदा विभाग, कार्यरत सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत. लेखापरीक्षण अहवालात नमूद 6 जिल्ह्यातील 120 गावांमध्ये तपासणी केलेल्या 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करायची, कोणत्या कामांची प्रशासकीय किंवा विभागीय चौकशी करायची याबाबत ही समिती शिफारस करणार आहे.

कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेवर ताशेरे

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी होणार : जयंत पाटील जलयुक्त शिवरच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवरची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. जलयुक्त शिवार योजना बंद करू नका; देवेंद्र फडणवीसांचं सरकारला आवाहन पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचं कॅगने अहवालात म्हटलं आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचं निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असंही कॅगने अहवालात म्हटलं.