सध्याच्या वेगानं पूर्ण मुंबईचं लसीकरण व्हायला 3-4 वर्ष लागतील, मुंबईतील अपु-या लस पुरवठ्यासंदर्भात एका शिक्षकाची हायकोर्टात याचिका

मुंबईची सध्याची लोकसंख्या 2.6 कोटी असून सध्या केवळ 14 लाख म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 6 टक्के लोकांचंच लसीकरण पूर्ण झालेलं आहे. तर केवळ 50 लाख जणांना लसीचा केवळ पहिला डोस मिळालेला आहे. 4

BMC_Vaccine

मुंबई : केंद्र सरकारकडून राज्याला अपुरा लस पुरवठा होत असून आतापर्यंत केवळ 14 लाख म्हणजेच केवळ 6 टक्के मुंबईकरांचे लसीकरण झाले आहे. आणि अशाचा पद्धतीने लसीकरण सुरू राहीले तर संपूर्ण मुंबईचं लसीकरण पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षे लागतील असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं शनिवारी हायकोर्टात करण्यात आला.

मुंबईची सध्याची लोकसंख्या 2.6 कोटी असून सध्या केवळ 14 लाख म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 6 टक्के लोकांचंच लसीकरण पूर्ण झालेलं आहे. तर केवळ 50 लाख जणांना लसीचा केवळ पहिला डोस मिळालेला आहे. 45 वर्षांवरील असंख्य नागरिक दुसऱ्या डोसच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यावर पालिकेच्यावतीनं अॅड. अनिल साखरे यांनी माहिती देताना सांगितलं की केंद्राकडून सध्या मुंबईला अपुरा लस पुरवठा होत असून नजीकच्या भविष्यात साठ्याबाबत माहिती दिल्यास मुंबईकरांसाठी आगाऊ स्लॉट उपलब्ध करून देता येईल. तसेच बाहेरून लस आयात करण्याकरता पालिकेनं मागवलेले 'ग्लोबल टेंडर' अपयशी ठरल्यानं आम्ही बाहेरून लस मिळवू शकलेलो नाही. 

या युक्तिवादानंतर हायकोर्टानं राज्य आणि केंद्र सरकारला जाब विचारला. लसीचा साठा उपलब्ध झाल्याची माहिती केवळ फोन व ईमेलद्वारे पालिकेला दिली जाते लसीच्या कुप्यांचे नेमके प्रमाण का सांगितले जात नाही? असा सावल हायकोर्टानं विचारला. पुढील सुनावणीत लसीचा किती प्रमाणात?, कोणत्या विभागात?, आधी पुरवठा करायचा हे कोण ठरवतं?, त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या लसी प्रत्येक राज्याला केंद्रामार्फत पुरवल्या जातात. त्यामुळे लसीचा पुरवठा कसा होतो?, कोणा मार्फत होतो?, त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे केंद्र सरकारलाही दिले आहेत. पुढील सुनावणीत सीरम आणि भारत बायोटेक या लस उत्पादन करणा-या कंपन्यांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्याबाबत विचार करू असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

काय आहे याचिका

कोविन पोर्टलवरच्या त्रुटींबाबत योगिता वंजारा या शिक्षिकेनं अॅड जमशेद मास्टर यांच्यामार्फत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील जमशेद मास्टर यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की 'कोविन पोर्टल' दररोज ठराविकच वेळी उघडतो आणि काही सेकंदातच उपलब्ध 'स्लॉट' भरुन जातत. त्यामुळे अजूनही लोकांना लस मिळवण्यात प्रचंड अडचणी येत आहेत.