2017-18 आर्थिक वर्षाअखेर बजेटमधील केवळ 41% निधी खर्च

शालेय शिक्षण विभागाने सगळ्यात जास्त म्हणजे 66% रक्कम खर्च केली. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वात कमी म्हणजे फक्त 9% रक्कम खर्च केली.

फाईल फोटो

मुंबई : 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या बजेटपैकी आजपर्यंत फक्त 41% निधी खर्च करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इतकंच नाही तर शेतकरी कर्जमाफीसाठी घोषित केलेल्या रकमेपैकी फक्त 38% रक्कमच खर्च करण्यात आल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. या वर्षात अर्थ खात्याने चार परिपत्रक काढून खर्च करु नये, असा इशारा इतर विभागांना दिला होता. यावरुन राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचं स्पष्ट होतं. 26 फेब्रुवारीपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. नऊ मार्च रोजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. पण 2017- 18 मध्ये अर्थसंकल्पात ज्या तरतुदी केल्या त्यापैकी फक्त 41% रक्कम खर्च झाल्याची माहिती आहे. शालेय शिक्षण विभागाने सगळ्यात जास्त म्हणजे 66% रक्कम खर्च केली. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वात कमी म्हणजे फक्त 9% रक्कम खर्च केली. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना सरकार फक्त घोषणा करतं आणि तेवढी रक्कम खर्च करत नसल्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावे राज्य सरकारने 32 हजार कोटींची कर्जमाफी घोषित केली, पण प्रत्यक्षात कर्जमाफीवर फक्त 12 हजार 249 कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे फक्त 38% रक्कम खर्च झाली. समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन विभागाने केलेल्या अभ्यासात या गोष्टी आढळून आल्या. सरकारने अनेक घोषणा केल्या, पण त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे 2017-18 या वर्षामध्ये राज्य सरकारने चार परिपत्रकं काढली आणि सर्व विभागांना विविध योजना राबवू नये, नोकरभरती करु नये, अशा सक्त सूचना दिल्या. एप्रिल, जुलै, ऑगस्ट 2017 आणि जानेवारी 2018 या चार महिन्यात परिपत्रक काढून खर्च नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सर्वात जास्त खर्च - शालेय शिक्षण विभाग 66% बजेट - 48 हजार 968 कोटी खर्च - 34 हजार पाच कोटी सार्वजनिक आरोग्य 60% बजेट - 10 हजार 755 कोटी खर्च - 6 हजार 747 कोटी महिला व बालकल्याण विभाग 58% बजेट - 3 हजार 109 कोटी खर्च - 1 हजार 906 कोटी ग्रामीण विकास 50% बजेट - 19 हजार 163 कोटी खर्च - 10 हजार 539 कोटी सामाजिक न्याय विभाग 46% बजेट - 13 हजार 413 कोटी खर्च - 6 हजार 905 कोटी आदिवासी विकास 30% बजेट - 11 हजार 110 कोटी खर्च - 4 हजार 169 कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 9% बजेट -  15 हजार 336 कोटी खर्च - 6 हजार 289 कोटी सरकारने शेतकरी कर्जमाफी घोषित केली आणि सहकार आणि पणन विभागातून निधी उपलब्ध करुन दिला. त्या विभागाचे बजेट होते 35 हजार 236 कोटी पण खर्च झाला 14 हजार 215 कोटी. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 साठी 31 हजार कोटींची तरतूद होती पण प्रत्यक्षात 12 हजार 429 कोटी इतकाच निधी खर्च झाला. म्हणजे एकूण 38% रक्कम खर्च झाली. तर 62% रक्कम अजून खर्च झाली नाही. सरकार नुसती घोषणा करते पण अजून मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहे. इतकंच नाही तर शेतकरी कर्जमाफीसाठी आदिवासी विभागाचे दोन हजार कोटी रुपये वळते करण्यात आले होते. पण त्यापैकी एकही रुपया ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यांना देण्यात आलेला नाही राज्यात सध्या पायाभूत सोयी सुविधांसाठी शहरी भागात अनेक प्रकल्प सुरु आहेत. बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. असं असताना सामाजिक क्षेत्रासाठी केला जाणाऱ्या खर्चाला कात्री लावली जात असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे राज्यातील कुपोषण, बालमृत्यू, शाळा बंद करणे, आरोग्याच्या समस्या या मूलभूत गोष्टींकडे सरकारचं दुर्लक्ष होत असल्याची टीका आता होत आहे.