ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊनच पुढच्या निवडणुका होतील : एकनाथ शिंदे
ओबीसी समाजाला आरक्षण (Obc Reservation) देऊनच पुढच्या निवडणुका होतील, असे मत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केले आहे.
Obc Reservation : "सर्वांनी एकात्र येऊन ओबीसी (OBC) समाजामागे खंबीरपणे उभा राहिले पोहिजे. जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत लढत राहू. सर्व पक्षीय बैठकीत आम्ही सर्वांनी ओबीसी समाजाबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये राजकारण आणता कामा नये. जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊनच पुढच्या निवडणुका होतील, असे मत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केले आहे.
पालघरमध्ये आज ओबीसी हक्क संघर्ष समितीतर्फे ओबीसी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सर्व पक्ष आणि ओबीसींमधील सर्व सामाजिक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थितांसोबत संवाद साधला.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, ओबीसी समाजाचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाले पाहिजे. कोणाची चूक आणि कोणाचं बरोबर हे न पाहता सर्वांनी एकत्र येवून आरक्षण मिळविलं पाहिजे. पालघरमधून कुठलाही चुकीचा अहवाल दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकारोविरोधात आपण लढत आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी असून आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रलंबित आहे, त्याचा पाठपुरावा राज्यसरकारकडून करण्यात येईल."
"ज्या योजना आणि फायदे आहेत ते ओबीसी समाजाला मिळाले पाहिजेत. राज्य सरकार इम्पेरिकल डेटा लवकरच तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्यात येईल. राज्य सरकार ओबीसींना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे."
राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनीही यावेळी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे म्हटले आहे. "ओबीसींच्या आरक्षणासाठी मी लढत आहे, त्यासाठी मी पक्ष सोडून इकडून तिकडे पळत होतो. 2002 पासून नंदुबार,गडचिरोली,पालघर मधील तरूणांवर नोकरीसाठी अन्याय होत होता. त्यानंतर पालघर जिल्ह्यासाठी 25 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. नोकरीमध्ये 15 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. इतर मागासवर्गीय समाजाला 17 किंवा 19 टक्के आहे. शिक्षण आणि नोकरीमधील आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही. चार तारखेला पुन्हा सुनावणी असली तरीही इलेक्शन कमिशन निवडणुका घेऊ शकणार नाही. पावसळ्यापूर्वी डेटा पूर्ण होईल असी आशा आहे.
महत्वाच्या बातम्या
OBC : ओबीसी उपसमितीचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर, 22 महत्त्वाच्या शिफारशी
महत्त्वाच्या बातम्या
