OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका नकोत, सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण देईल अशी अपेक्षा: अजित पवार

Ajit Pawar : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर असून त्या ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. 

Ajit Pawar

पुणे: ओबीसींना आरक्षण न देता निवडणुका नकोत अशी आमची भूमिका असल्याचं राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितलं. मध्य प्रदेशला आरक्षण मिळतं मग महाराष्ट्राला का मिळत नाही असा सवाल त्यांनी विचारला. अजित पवार यांनी आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. 

विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, "या वेळच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षण न देता जाहीर झाल्या आहेत. आपण इम्पिरिकेल डेटा गोळा करण्याचं काम पूर्ण केलं असून त्यावर आता 12 तारखेला सुनावणी आहे. हा डेटा मध्य प्रदेशच्या धरतीवर गोळा करण्यात आला आहे. त्या राज्यामध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळालं आहे, मग महाराष्ट्रालाही आरक्षण मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आपल्या बाजून निकाल देईल अशी अपेक्षा आहे."

आमच्या काळातील डीपीडीसी निधी या सरकारने रद्द केलाय त्याविरोधात आम्ही हायकोर्टात जाऊ. सरकार बदललं म्हणून काही विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो. सरकार बदललं म्हणून उठसूठ सर्वच निर्णय रद्द करायचे नसतात असं अजित पवार म्हणाले. 

एकनाथ शिंदे यांना टोला
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टोला लगावला आहे. ते म्हणाले की, तुम्हा पुणेकर पत्रकारांना माझ्या कामाची पद्धती चांगलीच माहिती आहे. मी पण अधिकाऱ्यांना थेट फोनच लावतो, पण त्यावेळी कॅमेरा चालू करायला सांगत नाही.

निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात ही आपलीही मागणी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सध्याचा निवडणूक कार्यक्रम हा पावसाळ्यात जाहीर होण्यावरही प्रश्नचिन्ह व्यक्त केलं आहे. निवडणुका घेण्यात अनेक प्रशासकीय अडचणीही असतात असं म्हणत याबाबत आपण निवडणूक आयोगाशी बोलू असंही ते म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे न्यायालयाच्या आदेशाने जाहीर केलेल्या या निवडणुकांबाबत आता राज्य सरकार पुन्हा कोर्टातून स्थगिती मिळवणार अशी चर्चा सुरू आहे. अजून चार ते पाच महिने या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या प्रयत्नात राज्य सरकार असल्याचं सूत्रांची माहिती आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय आणि शिवसेनेतली चिन्हाची लढाई या दोन कारणांमुळे निवडणुका तातडीने घेणे सरकारला अडचणीचं आहे.

आरक्षणासह निवडणुका घ्या, राष्ट्रवादीची मागणी
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे. आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात असताना निवडणूक घेण्याचा अट्टाहास करू नका. तर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर निर्णय झाल्याशिवाय  या निवडणुका होऊ नयेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे असं राष्ट्रवादीचे नेते धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षण संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल तयार आहे व त्यामुळे नवीन सरकारने तातडीने योग्य ती कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे असंही ते म्हणाले.