Obc Reservation : केंद्राने चार दिवसात अशी काय जादू केली की मध्य प्रदेशला आरक्षण मिळाले?, नाना पटोले यांचा सवाल
Nana Patole : केंद्रातील सरकार महाराष्ट्रासोबत सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
नागपूर: केंद्र सरकारने चार दिवसात अशी काय जादू केली की मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. महाराष्ट्रासोबत केंद्र सरकार सूडबुध्दीने वागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते.
नाना पटोले म्हणाले की, "मध्यप्रदेशच्या आदेशाच्या निकालाची कॉपी हाती आली नाही. केंद्रात बसलेल्या सरकारने अशी काय जादू केली, किंवा काय डेटा दिला आणि त्या राज्याला आरक्षण मिळाले हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची कॉपी हाती आल्यावर कळेल. पण केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारसोबत सूडबुद्धीने वागत आहे, आरक्षण संपण्याचा घाट सुरू आहे. त्याचाच चमत्कार तर नाही ना?"
नाना पटोले पुढे म्हणाले की, "राज्य सरकारचे बांठिया आयोगाचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारने डेटा का तयार केला नाही याचा जवाब काँग्रेस विचारेल. संविधानिक व्यवस्थेप्रमाणे मगासवर्गीय लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्न करत आहे. सत्तेपेक्षा मागासवर्गीय आरक्षणाचे महत्व आम्हाला जास्त आहे. आता या सगळ्या गोष्टी तपासून निर्णय घेऊ."
भारतीय जनता पक्षाच्या बलिशपणाला तोड नाही, भाजपचा सत्तेसाठी हपापला आहे. त्यामुळे माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्न नाही असंही नाना पटोले म्हणाले.
मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसींना आरक्षण
मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारला या निर्णयामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार आणि महाराष्ट्र सरकारला देखील दिलासा मिळू शकतो का? याकडे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही असा प्रश्न विचारला जातोय. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात लागू केला होता. तसाच आता हा देखील निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा, अशी मागणी राज्याचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.