OBC Reservation : 'कृपया मत मागायला येऊ नये', 'या' जिल्ह्यात ओबीसींच्या घरी लागल्या निषेधाच्या पाट्या!

OBC Reservation : नागरिकांनी 'आमच्याकडे मत मागायला येऊ नये' अशा आशयाच्या पाट्या आपल्या घरावर लावल्या आहेत. भंडारा जिल्ह्याच्या पिपरी पुर्नवसन या गावात नागरिकांनी अशा पाट्या लावत निषेध केला आहे.

bhandara OBC protest

OBC Reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) संपल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या संघटना आणि नागरिक संतापले आहेत. येत्या 21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांनी 'आमच्याकडे मत मागायला येऊ नये' अशा आशयाच्या पाट्या आपल्या घरावर लावल्या आहेत. भंडारा जिल्ह्याच्या पिपरी पुर्नवसन या गावात नागरिकांनी अशा पाट्या लावत निषेध केला आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायतमध्ये 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 13 व पंचायत समितीच्या 25 तर नगर पंचायतींच्या 13 ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या असून आरक्षण नाही तर मतदान नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या निर्णयाला जिल्ह्यातील ओबीसी समाजानंही पाठिंबा दिला आहे. आम्हाला आरक्षण नाही तर केवळ आम्ही मतदानच करायला आहोत का संतप्त सवाल येथील ओबीसी बांधव विचारत आहे. त्यामुळे आम्हाला मत मागायला येऊ नये असा इशाराच त्यांनी देऊन टाकला आहे. ओबीसी समाजाच्या या भूमिकेमुळं उमेदवारांमध्ये मात्र अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे.

राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला
एकतर निवडणुका पूर्णपणे घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी घेऊन राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. याप्रकरणी 13 तारखेला सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात राज्यातील मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्लीला जाऊन वरिष्ठांच्या भेटीगाठी देखील घेतल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा राज्य मागताहेत तर का दिला जात नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो मग राज्यांना का देत नाही? असा सवालही भुजबळांनी उपस्थित केला होता. 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha

संबंधित बातम्या :