OBC Reservation : ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयात उद्या होणार फैसला

OBC Political Reservation: राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 

OBC Political Reservation

नवी दिल्ली: राज्यातील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) फैसला उद्या होणार आहे. या प्रकरणी उद्या, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं त्याकडे लक्ष लागलं आहे. 

बुधवारी, 20 जुलै रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या भवितव्याच्या संदर्भातला फैसला आणि  महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाबाबतची सुनावणी होणार आहे. या दोन्ही सुनावण्या राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्रात पुन्हा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार का? बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्ट ग्राह्य धरणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता 20 जुलैला मिळणार आहेत. 

ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी पार पडणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असून त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण मान्य करणार का, या मुद्द्यावर ही महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

या आधी काय म्हणालं होतं सुप्रीम कोर्ट?
ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे त्यात आता हस्तक्षेप होणार नाही. पण ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेली नाही, तिथे मात्र तूर्तास कुठली नवी अधिसूचना नको. पुढच्या सुनावणीवेळी आम्ही या सगळ्याबाबत निर्देश देऊ असं कोर्टानं म्हटलं होतं. 

बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादरही केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे. 

सुप्रीम कोर्टानं हा आदेश दिल्यानंतर तो 92 नगरपरिषदांच्या जाहीर निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. कारण या निवडणुकांचं नोटफिकेशन 20 जुलैला निघणार आहे. बुधवारी, 20 जुलैला काय होतं यावरच 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य ठरेल. त्यावरच राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचंही भवितव्य अवलंबून असेल. 

महत्त्वाच्या बातम्या :