राजकीय पक्षाबाबत पोस्ट करण्यापासून कुणालाही रोखू शकत नाही : निवडणूक आयोग

निवडणुकीच्या दोन दिवसाअगोदर राजकीय पक्षाबाबत सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी आणि पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केले जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. सागर सुर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे.

मुंबई : निवडणुकीच्या 48 तास अगोदर एखाद्या राजकीय पक्षाबाबत युट्यूब, फेसबूक किंवा ट्विटरसारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कुणालाही पोस्ट करण्यापासून रोखू शकत नाही. असे निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. निवडणुकीच्या दोन दिवसाअगोदर राजकीय पक्षाबाबत सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी आणि पक्षाच्या प्रचाराबाबत पोस्ट अपलोड केले जातात. त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. सागर सुर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं की यासंदर्भात नियम तयार करण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर कोणताही प्रचार अथवा जाहिरात करु नये अशा सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाच्या माध्यमातूनही प्रसिद्धी देण्यात येऊ नये अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, अमेरिका आणि इंग्लडमध्ये निवडणुकीआधी या जाहिराती तपासल्या जातात तशीच प्रक्रिया भारतातही सुरु करावी. त्यावेळी कोर्टाने दोन्ही प्रतिवादींना यावर उपाय सुचवण्याचे आदेश देत ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.