उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया यंत्रणेची गरज नाही, शासन निर्णय रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निर्देश

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

Ajit-Pawar

मुंबई : उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही. यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळण्यासाठी तब्बल 6 कोटी रुपये एका वर्षासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी एका वेगळ्या एजन्सीकडे कंत्राट देण्यात येणार असल्याचीही माहिती समोर आली होती.  ही एजन्सी अजित पवार यांचं ट्विटर हँडल, फेसबुक अकाउंट, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळणार होती. जवळपास 1200 कर्मचारी असलेलं जनसंपर्क खातं असताना आणि त्यावर वर्षाकाठी 150 कोटी खर्च होत असताना बाहेरच्या एजन्सीवर कोट्यवधींची उधळण कशी केली जातेय? हा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात होता. त्यामुळे सध्याची कोरोना स्थिती आणि उपलब्ध सरकारी यंत्रणा यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.  

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :