नितीन आगे हत्या खटला पुन्हा नव्याने चालणार

सर्व साक्षीदारांची फेरसाक्ष घेऊन, नव्याने पुरावे सादर करावेत, फितूर साक्षीदारांविरोधात कारवाई करावी या याचिकेतील मागण्याही खंडपीठाने मान्य केल्या आहेत.

औरंगाबाद : अहमदनगर जिल्ह्यातील बहुचर्चित नितीन आगे हत्येचा खटला पुन्हा अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात चालणार आहे. या आशयाची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने मान्य केली आहे. सर्व साक्षीदारांची फेरसाक्ष घेऊन, नव्याने पुरावे सादर करावेत, फितूर साक्षीदारांविरोधात कारवाई करावी या याचिकेतील मागण्याही खंडपीठाने मान्य केल्या आहेत. न्यायालयाने तेरा फितुरांना नोटीस बजावून 20 तारखेला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. सीबीआय चौकशीची मागणी खंडपीठाने मान्य केली नाही. त्यामुळे नितीन आगे हत्या खटला अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात चालणार आहे. नितीन आगे हत्या प्रकरण काय आहे? 28 एप्रिल 2014 रोजी जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात नितीन राजू आगेची हत्या झाली होती. नितीन न्यू इंग्लिश स्कूलमधे बारावीला शिकत होता. प्रेमप्रकरणाच्या वादातून नितीनला आरोपींनी शाळेत मारहाण केली होती. मारहाण करतच आरोपींच्या विटभट्टीवर नेऊन बेदम मारहाण केली. त्यानंतर  लिंबाच्या झाडाला नितीनला गळफास दिला होता. या प्रकरणी सचिन गोलेकरसह 13 जणांवर गुन्हा दाखल झाला. यापैकी 3 अल्पवयीन होते, तर एकाचा सुनावणी दरम्यान मृत्यू झाला होता. हत्येनंतर राज्यात दलित संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. या घटनेने राज्य ढवळून निघालं होतं.  त्यानंतर नोव्हेंबर 2016 पासून सुनावणीला सुरुवात झाली. या दरम्यान 26 साक्षीदार तपासले. यापैकी 14 साक्षीदार फितूर झाले होते. या खटल्यात  नितीनचे वडिल राजू आणि आईचीही साक्ष नोंदवली. आरोपींविरुध्द पुरावे सिद्ध न झाल्याने सर्व आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवलं. सामाजिक संघटना आणि दलित संघटनांनी आवाज उठवला होता. नितीन आगे हत्या प्रकरणी नऊ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली होती. नितीन आगेच्या हत्या प्रकरणी एकूण 26 साक्षीदार तपासले होते. तर 164 कलमानुसार आठ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते. मात्र 13 साक्षीदार फितूर झाले नितीन आगेच्या हत्या प्रकरणी एकूण 26 साक्षीदार तपासले होते, तर 164 कलमानुसार 8 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते. मात्र, 13 साक्षीदार फितूर झाले. शिक्षक बाळू गोरे, रमेश काळे आणि साधना फडतरे आणि शिपाई विष्णू जोरे यांच्यासह 13 जण फितूर झाले. तर नितीनचे आई, वडील, दोन बहीण आणि  पंचनामा करणारे तपास अधिकारी आणि शवविच्छेदन अधिकारी हे सरकारच्या बाजूनं राहिले आहेत.