Sushant Singh Rajput Case : सिद्धार्थ पिठानीचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळला

सुशांतच्या आत्महत्येनंतर सदर प्रकरणात अमली पदार्थांशी निगडित बाजू समोर आली. त्यावर अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं (एनसीबी) या प्रकरणाचा तपास सुरू केला

File Photo

मुंबई : सुशांतसिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) संबंधित अंमली पदार्थ प्रकरणातील आरोपी आणि सुशांतचा फ्लॅटमेट असलेल्या सिद्धार्थ पिठानीचा जामीन अर्ज मुंबईतील सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे.

सुशांतच्या आत्महत्येनंतर सदर प्रकरणात अमली पदार्थांशी निगडित बाजू समोर आली. त्यावर अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं (एनसीबी) या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. तपासादरम्यान रिया चक्रवर्तीसह अनेक ड्रग्स पेडलर्सना अटक करण्यात आली. त्यातच एनसीबीनं सिद्धार्थला त्याच्या सोशल मीडियावरील पोस्टच्या माध्यमातून हैद्राबाद येथून 28 मे रोजी नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत अटक केली. त्याविरोधात सिद्धार्थनं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात डिफॉल्ट बेलसाठी अर्ज दाखल केला होता. आपल्याला मे महिन्यात अटक करण्यात आली होती. 4 जूनपासून आपण न्यायालयीन कोठडीत आहोत. तपास अधिकाऱ्यांकडून फौजदारी प्रक्रिया संहिता तरतुदींनुसार 60 दिवसांच्या आता आरोपपत्र दाखल करणं आवश्यक होतं. मात्र, 60 दिवसांचा कालावधी 25 जुलैलाच समाप्त झाला असून तपासयंत्रणेनं अद्यापही दोषारोपत्र दखल केलेलं नसल्याचा दावा करत आपण डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र असल्याचा दावा या अर्जातून पिठाणीच्यावतीनं त्याचे वकील तारीक सईद यांनी दाखल केला होता. त्यावर विशेष न्यायालयात न्यायाधीश डी. बी. माने यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

ऑगस्ट 2021 मध्ये विशेष एनडीपीएस न्यायालयानं खटल्याच्या गुणवत्तेवरचा अर्ज आधीच फेटाळला असल्याची माहिती यावेळी एनसीबीच्यावतीने उपस्थित विशेष सरकारी वकील अद्वैत सेठना यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकून घेत एनडीपीएस कायद्याच्या कलम 27 अ अन्वये नोंदवलेल्या गुन्ह्यांसाठी कलम 36 अ च्या तरतुदी लागू होतात. 36 अ अंतर्गत 90 दिवसांचा कालावधी (आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी) 180 दिवसांसाठी वाढविला जाऊ शकतो. त्यामुळे 180 दिवसांचा वैधानिक कालावधी अद्याप पूर्ण व्हायचा असल्याचे निष्कर्ष काढत न्यायालयानं सिद्धार्थ पिठाणीचा वैधानिक जामीन अर्ज फेटाळून लावला.