NCP : पाच राज्यांच्या निवडणुका राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट लढवणार नाहीत, चिन्हाचा वाद होऊन ते गोठू नये यासाठी निर्णय

NCP Crisis : राष्ट्रवादीच्या चिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगात असल्याने चिन्ह गोठू नये यासाठी पाच राज्यांच्या निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी घेतला आहे. 

NCP Crisis

मुंबई: आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीच्या (NCP Crisis ) दोन्ही गटांनी घेतला आहे. राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाची लढाई निवडणूक आयोगात सुरू असताना या निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लवकरच अजित पवार (Ajit Pawar) गटाच्या वर्किंग कमिटीची बैठक दिल्लीत आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या बैठकीत निवडणूक आयोगात सुरू असलेल्या लढाईसंदर्भात चर्चा होणार असल्याचंही समजतंय. 

देशातील मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोरम या पाच राज्याच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. या पाच राज्यात राष्ट्रवादीची ताकद म्हणावी तितकी नाही. परंतु पक्षाचा वाद निवडणूक आयोगात असताना या निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Election Commission : तर चिन्ह गोठवण्याची वेळ आली असती

राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांपैकी एका गटाने जरी या निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला असता तर कायदेशीर पेच निर्माण झाला असता आणि त्यानंतर चिन्ह गोठवण्याची शक्यताही निर्माण झाली असती. त्यामुळे दोन्ही गटांनीही या निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

येत्या 9 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादीच्या चिन्हाची पुढची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे एक प्रकारे चिन्हाबाबतचा पेच निर्माण झाला असता. त्यामुळे हा पेच दोन्ही गटांकडून टाळण्याचा प्रयत्न केला गेला. या पाच राज्यांमध्ये फारशी ताकद जरी नसली तरी एखादा तरी उमेदवार निवडून आला असता. पण दोन्ही गट या निवडणुका लढण्याबाबत उत्साही नाहीत दे दिसून आलं. 

अजित पवार गटाची वर्किंग कमिटीची बैठक

राष्ट्रवादीच्या चिन्हाबाबात निवडणूक आयोगात लढाई सुरू असून त्या संबंधित दिल्लीत वर्किंग कमिटीची बैठक होणार आहे. त्याची तारीख अद्याप निश्चित नाही.

दरम्यान आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष दिरंगाई करतात अशी तक्रार करत शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयाने एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी पार पडली आहे. सुधारित वेळापत्रक देण्यासाठी कोर्टाने 30 ऑक्टोबर ही तारीख देण्यात आले आहे. आज वेळापत्रक सादर न केल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केले आहे. वेळापत्रकावर आम्ही नाराज आहोत आम्ही समाधानी नाही. विधानसभा अध्यक्षांना 30 ऑक्टोबरची शेवटची संधी असून त्या दिवशी तरी वेळापत्रक घेऊन यावे अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

ही बातमी वाचा: