मोदीजी तुमच्या राज्यात महागाईमुळे खासदारांनाही चुलीवर स्वयंपाक कराव लागतोय : रुपाली चाकणकर

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या एका व्हिडीओवर राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनी खोचक टीका केली आहे.

संपादित फोटो

अमरावती : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे व्हिडीओ नेहमीच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. कधी महिलांसोबत नृत्यावर ठेका धरताना तर कधी शेतात नांगर धरताना खासदार राणा यांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान चालतात. असाच एक व्हिडीओ दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे. मात्र, या व्हिडीओवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाराष्ट्र राज्य महिला प्रदेशाध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

काय आहे व्हिडीओ?
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा या व्हिडीओमध्ये चुलीवर स्वयंपाक करताना दिसत आहेत. यामध्ये त्या चपात्या लाटून चुलीवरील भाजत आहेत. या व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. यातच आता राष्ट्रावादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनी नवनीत राणा यांच्यावर टीका केली आहे. 

गॅस महाग झाल्यामुळे खा.
नवनीत राणा यांना गॅस ऐवजी चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे. मोदीजी तुमच्या राज्यात खासदार पण महागाईमुळे गॅस ऐवजी चूल वापरायला लागले आहेत. व्वा! मोदीजी व्वा!#गॅस_दरवाढ https://t.co/zA7Ci6eI6G

— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) August 2, 2021

रुपाली चाकणकर काय म्हणाल्या?
गॅस महाग झाल्यामुळे खासदार नवनीत राणा यांना गॅसऐवजी चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे. मोदीजी तुमच्या राज्यात खासदार पण महागाईमुळे गॅसऐवजी चूल वापरायला लागले आहेत. व्वा! मोदीजी व्वा!. अशी टीका चाकणकर यांनी केली आहे. अनेकांनी उज्ज्वला योजना कशी फेल झाली हेही या व्हिडीओवरुन सांगितलं आहे.

उज्ज्वला योजना फेल झाल्याची टीका
या व्हिडीओच्या माध्यमातून काही नेटकऱ्यांनी उज्ज्वला योजना अपयशी झाल्याचीही टीका केली आहे. महिलांच्या आरोग्याची निगा राखणे आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वला योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत देशभरात सहा कोटींहून अधिक मोफत घरगुती गॅसजोडणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. मात्र, या कुटुंबांना योजनेतील दुसरा सिलिंडर खरेदी करणे परवडत नसल्याने असंख्य कुटुंबांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. उज्ज्वला योजना यशस्वी करण्यासाठी उच्च मध्यमवर्गीय आणि मध्यवर्गीय कुटुंबांना 'गिव्ह इट अप'चे आवाहन केंद्र सरकारने केले होते. त्याला प्रतिसाद देत देशातील लाखो कुटुंबांनी एलपीजी सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान सोडले होते. त्याआधारे उज्ज्वला योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी 1600 रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद सरकारने केली होती.