महाराष्ट्र सरकारनं शेजारच्या राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा अभ्यास करावा : शरद पवार
ST कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत (ST Workers Strike Live) अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे.
सातारा : ST कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत (ST Workers Strike Live) अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. याबाबत सरकारसोबत आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक सुरु आहे. दुसरीकडे याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. एसटी आंदोलनावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, म्हणाले की, एसटी महामंडळाची स्थिती वाईट आहे. याआधी एसटी महामंडळाला सरकारच्या मदतीची गरज भासली नव्हती. एसटीबाबत सर्वसामान्यांचं मतही महत्वाचं आहे. एसटीचं विलिनीकरण केल्यावर अनेक मंडळांचं विलिनीकरण करावं लागेल, असंही पवार म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारनं शेजारच्या राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा अभ्यास करावा, असंही पवार म्हणाले. विलिनीकरणाचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित असल्यानं त्यावर बोलणार नाही. मात्र एसटीचा संप चर्चेतून सुटू शकतो, असंही ते म्हणाले.
आगामी निवडणुकांच्या तयारीसाठी साताऱ्यातील महाबळेश्वरमध्ये मेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील उपस्थित होते.
त्यांनी म्हटलं की, एसटी विभागाची आढावा बैठक घेतली नाही. मात्र एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत काही पर्याय सुचवले होते. याआधी एसटी महामंडळाला सरकारच्या मदतीची गरज भासली नव्हती. 500 कोटी रुपयांची मदत ही राज्य सरकारने पगारासाठी मदत केली होती. पाच राज्यांच्या वेतनाचा विचार केला तर गुजरातमधील वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे आणि इतर राज्यात जास्त आहे. त्यामुळं यात काही मार्गे काढता येईल का हा एक विषय आहे, असंही ते म्हणाले. पवार म्हणाले की, या आंदोलनाने युनियनचे अधिकार ठेवले नाहीत. त्यामुळे करार करताना नेमका कोणाशी करावा हा प्रश्न आहे, असंही ते म्हणाले.
शशिकांत शिंदेंनी जिल्हा बँकेची निवडणूक गांभीर्यानं घ्यायला हवी होती : शरद पवार
शरद पवारांनी म्हटलं की, शशिकांत शिंदे यांच्या पराभवाच्या खोलात गेलो नाही मात्र ही निवडणूक शिंदे यांनी अधिक गांभीर्यानं घेणं अपेक्षित होतं, असं पवार म्हणाले. सरकारी संस्थाच्या निवडणुका पक्ष घेत नसतो, असंही ते म्हणाले. तरुण मुलं आहेत त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत संधी मिळावी अशी मतदारांची इच्छा असणार असं ते म्हणाले.
कृषी कायदे मागे घेतल्याच्या निर्णयावर पवार म्हणाले...
कृषी कायदे मागे घेतल्याच्या निर्णयाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे जर नुकसान झालं असेल तर मग का मागे घेतले? केंद्र सरकारच्या संदर्भात नाराजी होती की राज्याचा प्रश्न असताना त्यांना विश्वासात घेतलं नाही. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात धोरण ठरवताना त्यांची चर्चा सदनात होत नाही. काही दिवसांत शेजारच्या राज्याच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकांमध्ये कसं होईल यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं पवार म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
