NAMO Shetkari Yojana : नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेला राज्य सरकारची मंजुरी, 2 हजाराचा पहिला हप्ता लवकरच जमा होणार

Namo Shetkari Sanman Nidhi Yojana : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता केंद्राचे सहा हजार आणि राज्याचे सहा हजार असे वर्षाकाठी 12 हजार रुपये जमा होणार आहेत.

NAMO Shetkari Yojana

Namo Shetkari Sanman Nidhi Yojana : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या (NAMO Shetkari Yojana) पहिल्या हप्त्याला राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली असून दोन हजारांचा पहिला हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. या योजनेसाठी 1 हजार 720 कोटी रुपयांच्या निधीस शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला राज्य सरकारकडून मिळणार वर्षाकाठी 6 हजार रुपये मिळणार आहे. एप्रिल ते जुलै 2023 कालावधीसाठी पहिला हफ्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून वर्षाला एकूण 12 हजार रुपये मिळणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थ संकल्प मांडताना याची घोषणा केली होती.

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एप्रिल 2023 ते जून 2023 या कालावधीसाठीच्या पहिल्या हप्त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच जमा होणार आहेत. यासाठी 1,720 कोटी रुपयांच्या निधीला शासनाने मान्यता दिली आहे. 

उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यंदाच्या बजेटमध्ये ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना  होणार आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना (PM-Kisan Samman Nidhi) या धर्तीवर ही योजना लागू करण्यात आली आहे. 

नमो शेतकरी महा सन्मान निधी नेमका काय? (What is NAMO Shetkari Maha Sanman Nidhi)

- नमो शेतकरी महा सन्मान निधी ही केंद्राच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसारखीच योजना आहे. 
- या योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महाराष्ट्र सरकार वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करेल.
- केंद्र सरकारकडून दर तीन महिन्याला दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतात. 
- याप्रमाणेच आता राज्य सरकारही दर तीन महिन्याला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा करेल. 
- यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाला केंद्राचे सहा हजार आणि महाराष्ट्र सरकारचे सहा हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये जमा होतील.

ही बातमी वाचा: