Nagpur ZP Scam : पोलिसांकडून आता फॉरेन्सिक ऑडिट? पेंशन घोटाळ्याची व्यप्ती 1.82 कोटींच्या घरात

विशेष म्हणजे, तत्कालीन बीडीओ व इतर कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग घोटाळ्यात असण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सुमारे 26 अधिकारी-कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

file photo

Nagpur News : जिल्हा परिषदेत गाजत असलेल्या पेंशन घोटाळ्याची (Pension Scam) व्याप्ती वाढत असून आता ही रक्कम सुमारे 1.82 कोटींच्या घरात गेली आहे. पारशिवनी पंचायत समितीमधील पेंशन घोटाळा प्रकरणाचा तपास जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या तीन सदस्यीय समितीसोबतच पोलिसांच्या (Nagpur Police) आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरु आहे. जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) समितीचा अहवाल लवकरच प्रशासनाकडे सादर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु प्रशासनाच्या तीन सदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालावर पोलिसांचे समाधान न झाल्यास पोलिस आर्थिक बाबींचे फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit by Nagpur Police) करण्याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

जिल्हा परिषद चौकशी समितीच्या प्राथमिक अहवालानुसार हा पेंशन घोटाळा सुमारे 1.82 कोटींच्या घरात पोहोचल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणात पारशिवनीचे गट विकास अधिकारी सुभाष जाधव यांच्या तक्रारीवरुन या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार आणि पारशिवनी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागामध्ये कार्यरत सरिता नेवारे यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. 50 लाखांहून अधिकचा आर्थिक घोटाळा असल्याने पारशिवनी पोलिसांकडून हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आले आहे.

तीन सदस्यीय चौकशी समितीसोबतच (Inquiry committee) या प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांचे पथक करत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालावरुन पोलिसांच्या तपासाची दिशा निश्चित होईल. हा गैरव्यवहार सुरु असताना सहा बीडीओंसह इतर कर्मचारी अशा 26 लोकांच्या हाताखालून फाईल गेल्या. परंतु कुणाच्याही कसे लक्षात आले नाही? असा प्रश्न चौकशी करणाऱ्या पोलिसांना पडला आहे.

26 जणांची होणार चौकशी

घोटाळ्यात नेवारे यांच्यासह इतरांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये तत्कालीन बीडीओ आणि इतर कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता नकारता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दोन डझनपेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. पोलीस सर्वांचे जबाब नोंदवण्याची शक्यता आहे.

अनेक व्यवहारांचा हवा ऑ़डिट

जिल्हा परिषदेत कंत्राटदारांना काम देताना त्यातही दुजाभाव करण्यात येतो. शिवाय राजकीय दबावात ठराविक लोकांनाच कंत्राट देण्यात येत असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार काही सदस्यांनी केली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यासह इतर व्यवहारांचीही चौकशी जिल्हा परिषदेत झाल्यास अनेक घोटाळे समोर येतील असा दावाही सदस्यांनी केला आहे.

ही बातमी देखील वाचा