Nagpur News : 'त्या' 189 कर्मचाऱ्यांसाठी गडकरी आयुक्तांशी बोलले, तरीही 6500 रुपये कपात अन् नव्या निविदाही काढल्या

मनपाच्या मनमानी विरोधात कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार केली. गडकरींनी मनपा आयुक्तांशी बोलून सकारात्मक निर्णय देण्याचे आश्वासन दिले. तरी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही

file photo

NMC News : आपल्या मनमानी निर्णयांमुळे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) एका निर्णयामुळे 189 कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. नागपूर (Nagpur) मनपामध्ये अनेक वर्षे कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आता धोक्यात आल्या आहेत. मनपाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेही तक्रार केली होती. यावर गडकरींनी मनपा आयुक्तांशी बोलून सकारात्मक निर्णय देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तरी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला नसल्याचे नव्या जाहिरातीवरुन दिसून येत आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार 15,500 रुपयांच्या मानधनावर कॉम्प्युटर मॅनेजरची नियुक्ती करण्यात येत आहे. कॉम्प्युटर ऑपरेटर (Computer Operator) कुशल कामगाराच्या श्रेणीत येतात. परंतु, त्यांना सिक्युरिटी गार्डपेक्षाही खालच्या श्रेणीत टाकण्याचे काम नागपूर महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी केल्याचे आरोप कॉम्प्युटर ऑपरेटर्सनी केला आहे. 2021मध्ये या प्रस्तावाला भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीमध्ये हिरवी झेंडा दाखवला होती. प्रशासकाच्या कार्यकाळात त्याच अजेंड्यावर काम करण्यात येत असून, कंत्राटी कॉम्प्युटर ऑपरेटरवर अन्याय करण्यात येत आहे.

ज्या कॉम्प्युटर ऑपरेटरला सद्यस्थितीत ESIC लाभासह 22 हजार रुपये वेतन मिळते. त्या वेतनात 6500 रुपयांची कपात करीत 15,500 रुपये मानधनावर कॉम्प्युटर ऑपरेटरला ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांच्या हस्ताक्षरात निविदा काढली आहे. या निविदेत कॉम्प्युटर ऑपरेटरच्या जागी पदनाम कॉम्प्युटर मॅनेजर केले आहे. नियम व अटीमध्ये महापालिकेत सेवारत असलेल्या ऑपरेटरला प्राथमिकता देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

मात्र या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या महागाईमध्ये साडेसहा हजार रुपये कमी मानधनावर कोण काम करेल, असा सवाल कॉम्प्युटर ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका आयुक्त सुट्यांवर असल्यावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांच्या हस्ताक्षरात ही निविदा काढण्यात आली आहे. निविदेतील अटी-शर्ती लक्षात घेता, महापालिका प्रशासन राजकीय नेत्यांच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

एकीकडे उधळपट्टी, दुसरीकडे कपात

एकीकडे मनपाकडून दर महिन्याला सोशल मीडियावरील चमकोगिरीसाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येते. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या शासन निर्णयाचा हवाला देत किरायाने इलेक्ट्रीक वाहन आवश्यक केले आहे. यात प्रति वाहन खर्च पूर्वी 30 हजार रुपये महिना येत होता. तो खर्च 60 हजार रुपये प्रति महिन्याच्या घरात जाणार आहे. तरीही मनपाचे अधिकारी इलेक्ट्रीक वाहनासाठी अडून आहेत. दुसरीकडे मात्र निधी वाचविण्याचे सांगून कॉम्प्यूटर ऑपरेटरचे वेतन कपात करून 189 कुटुंबांवर आघात करत आहे. महापालिकेचे हे दुटप्पी धोरण लोकहितविरोधी असल्याची टीका कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

ही बातमी देखील वाचा