Nagpur News : उच्च न्यायालयाने वाहतूक पोलीसांनाच सुनावले खडे बोल, उपायुक्त निष्क्रिय, सुधारणा न केल्यास थेट बदलीचा इशारा!
नागपूरचे वाहतूक पोलीस उपायुक्त निष्क्रिय असून नागपूरच्या वाहतूक व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा झाली नाही, तर त्यांची बदली करण्याचे आदेश जारी करू. अशा कठोर शब्दात उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत.
Nagpur News नागपूर : नागपूरचे वाहतूक पोलीस उपायुक्त निष्क्रिय असून नागपूरच्या वाहतूक व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा झाली नाही, तर राज्य सरकारला त्यांची बदली करण्याचे आदेश जारी करू. अशा कठोर शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूरच्या वाहतूक व्यवस्थे संदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. सोबतच शरतील वाहतूक व्यवस्थेवरुन पोलिसांना खडे बोल देखील सुनावले आहेत.
वेळेत सुधारणा न केल्यास थेट बादलीचा इशारा!
गेल्या वर्षी नागपुरात आलेल्या महापुरा संदर्भातल्या प्रकरणात नागपूर खंडपीठात सध्या सुनावणी सुरू आहे. अंबाझरी तलावाच्या जवळ सध्या जे दुरुस्तीचे कार्य सुरू आहे, त्यामुळे त्या परिसरात वाहतूक कोंडीचा मुद्दा सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर आला. तेव्हा न्यायालयाने नागपूर शहरातील एकंदरीत वाहतूक व्यवस्थे संदर्भात कठोर ताशेरे ओढले आणि नागपूरच्या वाहतूक व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. याच वेळी न्याय‍धीशांनी नागपूरचे वाहतूक पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांच्या बद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत वाहतूक व्यवस्थेत तातडीने सुधारणा न झाल्यास राज्य सरकारला त्यांची बदली करण्याचे आदेश जारी करू, असे परखड मत ही व्यक्त केले.
न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर प्रशासन सज्ज
नागपुराच्या (Nagpur) अंबाझरी तलावातील पाण्यामुळे शहरात कधी नव्हे तो मोठा पुर आला होता. उच्च न्यायालयाने 21 मार्च 2018 रोजी अंबाझरी तलावाला सुरक्षित करण्यासाठी विविध आदेश देत एक जनहित याचिका निकाली काढली होती. या प्रकरणी (Nagpur Flood) शासनाने उदासीन, असंवेदनशील भूमिका घेतली असल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने ठेवला होता. त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिवांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावले होते.
त्यामध्ये धरण सुरक्षा संघटनेने अंबाझरी तलावाला सुरक्षित करण्यासाठी योजना तयार करावी, त्या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच निधीची कमतरता आहे म्हणून योजनेतील कामे थांबविता येणार नाही. या सोबतच या आदेशांचे पालन करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची राहील, असे आदेश बजावले होते. न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर आता राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. परिणामी, पावसाळ्याच्या अनुषंगाने आता युद्धस्तरावर या निर्वाधीन कामाला वेग आले आहे. सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन पुलाचा अर्धा भाग ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडयात वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल, परंतु या विकासकांमुळे नागरिकांना प्रचंड मनास्थाप सहन करावा लागत आहे.
परिणामी, रोडवरची वाहतूक बंद असल्याने आणि शहरातील विविध भागांमधील वाहतूक समस्या लक्षात घेता वाहतूक पोलिस उपायुक्त यांची उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केलीय. वाहतूक पोलीस वाहतूक समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी शहरातील वाहतूक प्रचंड अनियंत्रित असल्याचे मत नोंदवून वाहतूक पोलिस उपायुक्त शशिकांत सातव यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
