MLA Disqualification Case : 'जनता न्यायालया'नंतर आता पुन्हा 'सर्वोच्च' न्यायालयात सामना रंगणार! राहुल नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात 22 जानेवारीला सुनावणी
MLA Disqualification Case : कपिल सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मेन्शन केली आहे. दाखल केलेल्या याचिकेवरआता 22 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
नवी दिल्ली : बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित आणि तब्बल दीड वर्ष लांबलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात (MLA Disqualification Case) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मेन्शन केली आहे. दाखल केलेल्या याचिकेवर 19 जानेवारी रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता दाखवली जात होती. मात्र, आता या प्रकरणी 22 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
एकनाथ शिंदेंची खरी शिवसेना
राहुल नार्वेकर यांनी सगळेच आमदार पात्र करण्याचा निवाडा करताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा निवाडा दिला. वेगवेगळ्या मुद्यांवर दोन्ही गटांच्या आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिका अध्यक्षांनी फेटाळून लावल्या होत्या. त्यामुळे या निकालानंतर ‘शिवसेने’चे सारेच आमदार पात्र ठरले आहेत. मात्र, यानंतर ठाकरे गटात संतापाची लाट पसरली आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे जाहीर केले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या या निकालाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजकीय दिलासा दिला होता.राहुल नार्वेकर यांनी निकाल देताना शिवसेना पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि विधिमंडळ संख्याबळ या तीन गोष्टींवर प्रामुख्याने भाष्य केले. शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत ठाकरे यांची 2018 मध्ये पक्षप्रमुखपदी झालेली निवड आणि पक्षातील निर्णयाचे सर्व अधिकार देणारी पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्तीची नोंद केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अधिकृतपणे घेतलेली नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या 1999 च्या पक्षघटनेनुसार शिवसेनाप्रमुख आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांना निर्णयाचे सर्वाधिकार आहेत.
शिवसेनाप्रमुख आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ही दोन्ही पदे वेगवेगळी असून पक्षादेश जारी करण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना नाही. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे मत म्हणजे पक्षाची अधिकृत भूमिका असल्याचा निकाल होता. त्यामुळे जे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात अवैध ठरवून फटकारे दिले होते, तेच वैध करून शिवसेना शिंदेंची आणि सगळे आमदार सुद्धा पात्र असल्याचा निकाल नार्वेकर यांनी दिला आहे.
जनता न्यायालयातून नार्वेकरांची आणि निवडणूक आयोगाची चिरफाड
दुसरीकडे, ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून देण्यात आलेल्या निकालाची चिरफाड जनता न्यायालयात काल (16 जानेवारी) करण्यात आली. जी घटनादुरुस्ती राहुल नार्वेकर यांनी नाकारली त्याच घटनादुरुस्तीला राहुल नार्वेकर सुद्धा उपस्थित होते. शिवसेना ठाकरे गटाचे अनिल परब यांनी थेट 2013 मधील ठराव आणि नार्वेकर उपस्थित असलेला व्हिडिओ सुद्धा यावेळी दाखवला. 2013 मध्ये शिवसेनेची कार्यकारिणीची बैठक आणि कार्यकारिणीचे ठराव वाचून दाखवले. परब म्हणाले की, 23 जानेवारी 2013 ला वंदनीय हिंदुरुदय सम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या महानिर्वाणानंतर राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक आयोजित केली होती. 2013 च्या राष्ट्रीय कार्यकारणीमध्ये आम्ही पक्ष घटनादुरुस्तीचे ठराव मांडले होते. 23 जानेवारी 2013 च्या राष्ट्र कार्यकारणीमध्ये पक्ष घटना दुरुस्तीचे जे ठराव केले गेले हे शिवसेना भवन मुंबई येथे केले गेले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
