OBC Political Reservation : मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या डेटामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळण्यात फायदाच होईल : छगन भुजबळ

मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या डेटामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळण्यात फायदाच होईल असे मत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

Chhagan Bhujbal

Chhagan Bhujbal : राज्यात ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची 32 टक्के संख्या मागासवर्ग आयोगाकडून वैध ठरवण्यात आली आहे. याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देखील सोपवण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या डेटामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यात फायदाच होईल असे मत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. आमच्याकडून शंभर टक्के पूर्तता झाली आहे, त्यामुळे काही अडचण येणार नसल्याचे भुजबळ यावेळी म्हणाले. दरम्यान, उद्या 8 फेब्रुवारीला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनी होणार आहे.

मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची 32 टक्के संख्या ही वैध ठरवल्यामुळे आगामी निवडणुकीत ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत अडचण येमार नसल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वेगवेगळ्या विभागाकडूम आलेला ओबीसींचा डेटा हा 27 टक्क्यांच्या पुढेच आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणासाह निवडणुका व्हायला हव्यात असे भुजबळ यावेळी म्हणाले. दरम्यान, उद्या 8 फेब्रुवारीला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावनी होणार आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही मागासवर्ग आयोगाला डेटा दिला आहे. त्यांनी इंपेरिकल डेटा तयार केला असल्याचे भुजबळ म्हणाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण देऊनच झाल्या पाहिजे असे भुजबळ म्हणाले.

राज्य सरकारने वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांसाठी वापरली जाणारी आकडेवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिल्यानंतर मागील बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु केले होते.  ओबीसी आरक्षण दीर्घकालीन मिळावे यासाठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने चारशे कोटींहून अधिक रकमेची तरतूद केलीय. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील 80 कोटीहून अधिकचा निधी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारनं सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सुचवण्यात आले आहे. 

महत्त्वाची बातमी: