मराठा आरक्षण : समाजाला आरक्षणाची गरज राहणार नाही तेव्हा मराठ्यांऐवजी इतर जातीचा समावेश करण्याची तरतूद

घटनेच्या 102 व्या दुरूस्तीनं राष्ट्रपतींना एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे अधिकार दिले गेले असले. तरी घटनेच्या 103 व्या दुरूस्तीनं आर्थिकदृष्ट्या मागसवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयानं हे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारलाच देण्यात आले आहेत.

मुंबई : मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास या वर्गात केलेला समावेश हा सद्यस्थितीनुसार केलेला आहे. कारण सध्या या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. भविष्यात जेव्हा या समाजाची स्थिती सुधारेल आणि त्यांना आरक्षणाची गरज राहणार नाही, तेव्हा या वर्गात मराठ्यांऐवजी इतर जातीचा समावेश करण्याची तरतूद यात केलेली आहे.

त्याचबरोबर या वर्गात दिलं गेलेलं 16 टक्के आरक्षण सरसकट दिलेलं नाही. हे फार मर्यादित वापरासाठी आहे. यात सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीचा समावेश नाही जी मुभा इतर मागासवर्गीयांना दिलेली आहे. मराठा आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं शुक्रवारी हा युक्तिवाद करण्यात आला.

त्याचबरोबर घटनेच्या 102 व्या दुरूस्तीनं राष्ट्रपतींना एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे अधिकार दिले गेले असले. तरी घटनेच्या 103 व्या दुरूस्तीनं आर्थिकदृष्ट्या मागसवर्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयानं हे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारलाच देण्यात आले आहेत.

आजीनाथ कदम या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी युक्तिवाद केला. मराठ्यांचा स्वतंत्र गट  तयार करून त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही योग्यच आहे. कारण आयोगातील चारजणांनी याविरोधात आपलं मत नोंदवलं होतं.

ओबीसी गटात जर त्यांचा समावेश केला असता तर आरक्षणाचं प्रमाण कमी आणि लोकांची संख्या जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती. त्यामुळे सध्या आहे त्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांचा स्वतंत्र गट तयार करून त्यांना आरक्षण देण्यात आलं, असा युक्तिवाद रफिक दादांच्यावतीनं करण्यात आला. सोमवारीही रफिक दादा यांचा मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद सुरू राहील.