'चंद्रकांत पाटील यांना मानसिक उपचारांची गरज!' - अशोक चव्हाणांची टीका
चंद्रकांत पाटील यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे, असं मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुंबई : सत्ता गेल्याचे नैराश्य, पुन्हा सत्ता मिळत नसल्याची हतबलता आणि मराठा आरक्षणाच्या 'फुलप्रुफ'तेचा सर्वोच्च न्यायालयात भंडाफोड झाल्याने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच ते सतत बेताल विधाने करीत असून, त्यांनी चांगले मानसिक उपचार घेण्याची नितांत गरज असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना ते बोलत होते. भाजपला सत्ता गेल्याचे नैराश्य होतेच. सतत तारखा देऊन महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर होत नसल्याने हतबलताही आलेली होती. वरून मराठा आरक्षणाबाबत भाजपने केलेल्या खोट्या दाव्यांचा सर्वोच्च न्यायालयानेच भंडाफोड केल्याने आ. चंद्रकांत पाटील सैरभैर झाले आहेत. या प्रचंड ताणतणावामुळे नेमके काय बोलावे हे कळेनासे झाल्याने शब्द निवडताना सतत त्यांचा तोल सुटतो आहे. पण योग्य मानसिक उपचारातून या समस्येवर नक्कीच मार्ग निघू शकेल, अशी मला अपेक्षा असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले होते
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे आपण स्वागत करतो, मराठा आरक्षणास त्यामुळे मोठी मदत मिळेल, असं भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं.
पाटील यांनी म्हटलं होतं की, दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास पुढाकार घेण्याच्या ऐवजी निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून त्यावर किमान पंधरा दिवस खर्च करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. केंद्र सरकारचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आणि राज्याचा मराठा आरक्षणाचा अधिकार अबाधित राहिला तरी गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला जाण्याबद्दल उपाय करावा लागेल. एक तर पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून या मुद्द्यावर अनुकूल आदेश मिळवावा लागेल किंवा राज्य सरकारला मराठा समाज मागास असल्याचा नव्याने अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून घ्यावा लागेल. त्यासाठी मुळात मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा लागेल. आघाडी सरकार मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी कोणतेही अर्थपूर्ण कायदेशीर पाऊल उचलण्याच्या ऐवजी राज्यपालांना निवेदन देण्यासारख्या प्रकारांनी केवळ समाजाची दिशाभूल करत आहे, असे त्यांनी निदर्शनाला आणले.ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सध्या मराठा समाजाला आरक्षण नाही. वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते पुन्हा मिळण्यास काही वर्ष लागू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला जशा सवलती दिल्या होत्या तशा ओबीसींप्रमाणे सवलती ताबडतोब सुरू कराव्यात.
महत्त्वाच्या बातम्या
