Maratha Reservation : ...तर मला मुख्यमंत्री करा : खासदार संभाजीराजे छत्रपती

"हा प्रश्न तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना विचारत नाही. हा प्रश्न उपमुख्यमंत्र्यांना, पालकमंत्र्यांनासुद्धा विचारला पाहिजे. मलाच विचारायचा असेल तर मला मुख्यमंत्री करा", असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती (File Photo)

बीड : जनसंवाद कार्यक्रमाअंतर्गत काल (शुक्रवारी) छत्रपती संभाजी राजे हे बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी बीड शहरातील जनसंवाद कार्यक्रमाला संबोधन झाल्यानंतर संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपस्थितांना काही प्रश्न विचारायचे असेल तर विचारा असे सांगितले होते. त्यानंतर ओबीसी समाजातून आरक्षण का नको? असा प्रश्न एका तरूणाने विचारला. विशेष म्हणजे प्रश्न विचारणारा तरुण मोबाईलवर रेकॉर्डिंग करत होता, म्हणून  संभाजीराजे छत्रपती यांनी त्या तरुणाला हीच मागणी संभाजी ब्रिगेड आणि मराठा सेवा संघाची असल्याचं सांगितलं. या प्रश्नानंतर जनसंवाद कार्यक्रमात काही काळ थोडा तणाव तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर मात्र प्रश्न विचारणाऱ्या तरूणाला छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यासपीठावर समोर उभं करून समजावून सांगितलं.

याच तरुणाच्या विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना छत्रपती संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, "जो प्रश्न तुम्ही मला विचारताय, तोच प्रश्न तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना विचारा. हा प्रश्न तुम्ही उपमुख्यमंत्र्यांना आणि पालकमंत्र्यांनासुद्धा विचारला पाहिजे. पण तुम्ही तिथे विचारत नाही. मला विचारायचा असेल तर मला मुख्यमंत्री करा." असे यावेळी छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले. मात्र हे वाक्य संपत असतानाच मला मुख्यमंत्री व्हायचे नाही. मला बहुजन समाजाला न्याय द्यायचा आहे, अशी भूमिकासुद्धा यावेळी संभाजीराजे छत्रपती यांनी बोलून दाखवली. 

मराठा आरक्षण प्रश्नावर केंद्र सरकारने आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही ते ठरवावं. या प्रकरणातील राज्याची भूमिका संपली असून केंद्राने आता 102 व्या घटनादुरुस्तीसंबंधी वटहुकूम काढावा आणि घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावेत अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी केली आहे. मराठा आरक्षणासंबंधी केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. 

मुक आंदोलन तात्पुरतं स्थगित

शासकीय बाबींना वेळ लागतोय म्हणून राज्य सरकारला वेळ दिलाय. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंबंधी सुरु झालेलं मुक आंदोलन तात्पुरतं स्थगित केलं आहे, ते पूर्णपणे बंद केलं नाही असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. गायकवाड अहवालात ज्या त्रुटी आहेत त्या भरुन काढून परत तो अहवाल राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्टपतींकडे द्यायचा असा एक पर्यांय आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती मागास आयोगाला सूचना देऊ शकतील. अशा पद्धतीने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळू शकते असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. अपवादात्मक परिस्थिती आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रपती यांच्याकडे जावं लागेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं

केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी : संभाजीराजे छत्रपती

खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, "मराठा आरक्षणासंबंधी राज्याची भूमिका संपली असून आता केंद्र सरकारला आता लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं का नाही ते आता केंद्र सरकारने ठरवावं. राज्य फक्त आता शिफारस करु शकेल. त्यामुळे आता केंद्राची जबाबदारी आहे."

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊन समाजामध्ये पूर्ण स्पष्टता निर्माण होण्यासाठी तज्ञांच्या उपस्थितीत जाहीर सर्वपक्षीय चर्चा आयोजित करावी आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण करावे, अशी विनंती भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil Letter to CM Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी कोणाची आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत आरोप प्रत्यारोपांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण या विषयावर तज्ञांच्या उपस्थितीत एक सर्वपक्षीय चर्चासत्र प्रसिद्धी माध्यमांच्या उपस्थितीत जाहीरपणे करावे. खुल्या चर्चेच्या आधारे मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी नक्की काय करावे याचा आराखडा तयार करावा.