(Source: ECI / CVoter)
मोठी बातमी! शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ; आणखी दोन महिने आरक्षण मिळणे अवघड?
Maratha Reservation : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काम करत आहे.
मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. समितीला मुदतवाढ दिल्याची माहिती एका वृत्तपत्राने दिली आहे. मात्र, तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तेथील महसूल सचिवांना पत्र पाठविले आहे. हे जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होऊ शकेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी 'लोकसत्ता'ला सांगितले.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काम करत आहे. दरम्यान, या समितीने मराठवाडा दौरा देखील केला आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वी या समितीकडून आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. दरम्यान, आता शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे वृत्त एका दैनिकाकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे आणखी दोन महिने आरक्षण मिळणे अवघड असल्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे.
शिंदे समितीकडून लातूरचा दौरा...
मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे व समितीच्या सदस्यांनी गुरुवारी लातूर जिल्ह्यातील शासकीय विभाग प्रमुखांकडून आढावा घेतला. यावेळी, प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी कार्यालयीन दस्तऐवजांचा अधिकाधिक तपास करून 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांवर ज्या ठिकाणी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात. जे पुरावे मिळत आहेत ते कार्यालयीन पातळीवर इतरांनाही तात्काळ निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव मधुकर आर्दड यांनी विभाग प्रमुखांना दिले. आपला भाग पूर्वी निजामकालीन असल्याने हैदराबाद जनगणना, निजामकालीन अभिलेखे हे उर्दू शिक्षकांकडून, जाणकार व्यक्तींकडून समजून घेण्यावरही भर देण्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या काळातील भूमी अभिलेखकडे असलेली संपूर्ण कागदपत्रे तपासावीत अशा सूचना विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.
सुमारे 19 नागरिकांनी सादर केली कागदपत्रे व पुरावे
नागरिकांना समितीपुढे आपल्या जवळील निर्देशित केलेले पुरावे सादर करता, यावेत या दृष्टीने दुपारी 2.30 ते 4 हा वेळ समिती अध्यक्षांनी राखीव ठेवला होता. या वेळेत 19 व्यक्तींनी पुरावे सादर करुन आपले म्हणणे मांडले. समितीने सादर केलेली कागदपत्रे समजावून घेतली. विविध संघटना, प्रतिनिधी यांनी समितीपुढे कागदपत्रे व पुरावे सादर करून सकारात्मक विचार व्हावा, अशी समितीला विनंती केली. पुरावे सादर करताना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्राशी संबंधित उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तऐवज इत्यादी सादर करण्याचे आवाहन नागरिकांना यापूर्वीच केले होते. सर्व तहसील कार्यालयांमधील एक खिडकी सुविधेद्वारे प्राप्त झालेल्या पुराव्यांची पडताळणीही समितीमार्फत केली जाणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
