Maratha Reservation : मनोज जरांगेंनी आरक्षणासाठी केल्या 5 मागण्या, निवृत्त न्यायमूर्तींनी सांगितल्या 9 कायदेशीर बाबी
Maratha Reservation : इतर जातींना आरक्षण दिलं गेलं मग मराठ्यांना आरक्षण देण्यामध्ये काय अडचण आहे असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी केला.
जालना: राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड तसंच माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगेंशी (Manoj Jarange) चर्चा केली. घाईघाईत घेतलेले निर्णय कोर्टात टिकत नाहीत, त्यामुळे वेळ द्या असं माजी न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितलं. या प्रकरणातल्या कायदेशीर बाबी दोन्ही न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितल्या. तर राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी जरांगेंनी केली.
नि. न्यायमूर्तींकडे मनोज जरांगे यांनी केलेल्या पाच मागण्या (Maratha Reservation Protest)
1. राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या
2. मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणासाठी एक पेक्षा अधिक संस्था नेमण्याची जरांगेंची मागणी.
3. मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी चालढकल करु नका.
4. सर्वेक्षणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावं.
5. इतर जातींना आरक्षण दिलं गेलं, मग आम्हाला का नाही?, जरांगेंचा सवाल
नि. न्यायमूर्तीनी सांगितल्या 9 कायदेशीर बाबी
1. घाईघाईत आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास कोर्टात टिकणार नाही.
2. थोडा वेळ द्या, मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मिळेल
3. एक दोन दिवसात आरक्षणाचा निर्णय घेता येत नाही.
4. मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे.
5. मराठा आरक्षणासाठी डेटा तयार करण्याचं काम सुरु आहे.
6. सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्याप्रमाणे कार्यवाही करत आहोत.
7. कोर्टात निर्णय आपल्याच बाजूने लागेल.
9. कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार मराठा समाज मागास सिद्ध झालेला नाही.
10. मराठा आरक्षणासाठी एक नवीन आयोग तयार करणार आहोत.
निवृत्त न्यायमूर्तींच्या चर्चेनंतर सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंना भेटलं. त्याआधी आमदार बच्चू कडूं यांच्यासह माजी न्यायाधीश सुनील शुक्रे, माजी न्यायाधीश आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एम.जी.गायकवाड यांनी मनोज जरांगेंची भेट घेतली. त्यांनी जरांगे पाटील यांना आरक्षणाची कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या.
एक-दोन दिवसांमध्ये कोणतेही आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे घाई-गडबडीत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितले. मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्यूरेटीव्ह पिटिशन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अहवाल तयार केला जातोय. न्यायालयातूनही आरक्षण मिळण्याची चिन्हं दृष्टीपथात असल्याचं स्पष्ट करताना, मराठा आरक्षणासाठी अजून थोडा वेळ देण्याची मागणी करत, मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळेल, असे आश्वासन दोन्ही न्यायमूर्तींनी जरांगे पाटील यांना दिले आहे. यावर जातप्रमाणपत्र कमिटीला याबाबत सूचना द्याव्यात, अशी मनोज जरांगेंनी केलेली मागणी निवृत्त न्यायमूर्तींनी लिहून घेतली.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
