मराठा आंदोलक ऋषिकेश बेदरेला जामीन मंजूर, जालना आणि बीडमध्ये मात्र तीन महिने नो एन्ट्री
मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगबाद खंडपीठाने एक लाख रुपयाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. मात्र जालना आणि बीडला जाता येणार नाही.
जालना : आंतरवाली सराटी (Antarwali Sarathi Lathicharge) येथील उपोषणास्थळी झालेल्या दगडफेक प्रकरणातील मुख्य आरोपी ऋषिकेश बेदरेला जामीन मंजूर झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगबाद खंडपीठाने एक लाख रुपयाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. मात्र जालना आणि बीडला जाता येणार नाही. सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यांतर हायकोर्टाने दिलासा देताना जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मिळावा अशी याचिका ऋषिकेश बेदरेने केली होती.
अंतरवाली सराटी येथील दगडफेक व जाळपोळ प्रकरणी गोंदी पोलीस स्टेशनमध्ये ऋषिकेश बेद्रे विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गावठी पिस्टल प्रकरणी ही अटक केली होती. सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत हायकोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला होता. गुरुवारी न्या. एस. व्ही चपळगावकर यांच्या खंडपीठ समोर वरिष्ठ विधीज्ञ व्हीं. डी. सपकाळ यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून खंडपीठाने जामीन दिला आहे.
एक लाख रुपयाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर
समोर आलेल्या माहितीनुसार, अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांची तब्येत खालवल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात यावे यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. जालना पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर अमानुष लाठी चार्ज करत अश्रू धुराचा देखील प्रयोग केला.या घटनेमध्ये अनेक आंदोलकांसह पोलीस गंभीर स्वरूपात जखमी झाले होते. ऋषिकेश बेद्रे या प्रकरणी मुख्य आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली होती. शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे आल्याचे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते तसेच सदरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील केले होते.
जालना आणि बीडमध्ये नो एन्ट्री ,
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले असताना ऋषिकेश बेद्रे यांना अटक करून त्यांच्याकडे गावठी कट्टा व काडतुसे सापडल्याचा आरोप देखील करण्यात आला होता. विधानसभेत यावर गदारोळ देखील झाला. अंबड सत्र न्यायालयाने अर्ज भेटल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ ॲड. विशाल कदम यांच्या मार्फत जामीन अर्ज दाखल केला होता. जामीन अर्जावर न्या. एस. व्ही चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ विधीज्ञ व्हि. डी सपकाळ यांनी युक्तिवाद केला. अटी शर्थींच्या आधारावर सदरील जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला. मराठा समाजासह सर्व आंदोलनकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
