उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षण सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

आरक्षणाची अंतिम टक्केवारी ठरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली होती.

मुंबई : मराठा आरक्षणबाबतच्या कोर्टाच्या निर्णयानुसार 12 -13 टक्के आरक्षणासह मराठा आरक्षण सुधारणा विधेयक मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत मांडलं. मराठा आरक्षण सुधारणा विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूरही करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने लागू केलेलं मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं असलं तरी आरक्षणाची टक्केवारी 16 टक्क्यांवरुन शैक्षणिक 12 टक्के आणि सार्वजनिक सेवेमध्ये नोकऱ्यांसाठी 13 टक्के देण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सध्या राज्यातील मराठा आरक्षणाची टक्केवारी अस्तित्वात नाही. यामुळे हे सुधारणा विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आलं. मराठा आरक्षण अखेर उच्च न्यायालयात टिकलं आहे. राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं. परंतु 16 टक्के आरक्षण देणे शक्य नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केलं. 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. आरक्षणाची अंतिम टक्केवारी ठरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली होती. 26 मार्च 2016 रोजी सर्व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण वैध ठरवलं. या निकालाकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. आरक्षणविरोधी याचिका फेटाळल्या राज्य सरकारने राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाला महत्त्वपूर्ण आधार मानत आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला होता. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायलयात चार याचिका विरोधात, दोन याचिका समर्थनात दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज आले आहेत. ज्यातील 16 अर्ज मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात तर 6 विरोधात होत्या. मात्र आरक्षणाविरोधातील सर्व चार याचिका फेटाळत राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जारी केलेलं मराठा आरक्षण वैध नाही, असा युक्तिवाद आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद खोडून काढला. घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असली तरीही काही अपवादात्मक परिस्थितीत यात बदल करता येतो. परिणामी 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आली असं सिद्ध होत नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.