Maratha OBC Reservation: ओबीसी-मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात; शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव धूळ खात

Maratha OBC Reservation: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा रोखलेला 1 हजार कोटीचा निधी मिळवण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Scholarship : ओबीसी-मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात; शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव धूळखात

Maratha OBC Reservation: राज्यातील ओबीसी आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे (Student) शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. त्याचं कारण म्हणजे एकीकडे राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक पूर्वी जी शिष्यवृत्ती (Scholarship) दिली जाते ती 1 हजार कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती अद्यापही या विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही. तर दुसरीकडे मराठा समाजातील मुलांना सारथी संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव देखील राज्य सरकारकडे धूळ खात पडून असून, त्यावर देखील कुठलाच निर्णय अद्याप झालेला नाही.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा रोखलेला 1 हजार कोटीचा निधी मिळवण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि समाजकल्याण विभागासह इतर मागासवर्ग आणि बहुजन कल्याण विभागाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तर या याचिकेवर पुढील सुनावणी 19 जून रोजी होणार आहे. सोबतच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकारतर्फे मॅट्रिकेतर शिष्यवृत्ती योजना, त्याचबरोबर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शूल्क आणि परीक्षा शूल्क प्रतिपूर्ती योजना, तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क  आणि महाविद्यालयांना मिळणारे लाभ व निधी शासनाने अद्यापही दिलेला नाही.

एकीकडे ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडकलेली असताना तिकडे सारथीच्या विद्यार्थ्यांना देखील शिष्यवृत्तीसाठीचा प्रस्ताव गेल्या आठ महिन्यापासून मंत्रालयामध्ये धुळखात पडून आहे. सारथीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च पदव्युत्तर आणि पीएचडीसाठी शिक्षण घेण्यासाठी सारथी संस्थेमार्फत पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 30 लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र 2023 आणि 24 या वर्षातील परदेशी शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पाठवलेला प्रस्ताव अद्यापही मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे विदेशात शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या तरुणांच्या पदरी निराशा पाहायला मिळतेय. 

शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात 

शिंदे फडणवीस सरकारने मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दहावरून 50 केली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील याबाबत विधानसभेत घोषणा केली. तर याच विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही सारथी संस्थेकडे देण्यात आली होती. परंतु या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी सार्थी कडून साधी जाहिरात देखील करण्यात आली नाही. तर दुसरीकडे ओबीसी आणि एससी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीची जाहिरात महिन्यापूर्वीच निघालेली आहे. त्यामुळे आता शिष्यवृत्तीमुळे सारथीच्या माध्यमातून लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे देखील शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आला आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या: