Mahavikas Aghadi: मविआचे नेते तातडीने राजभवनावर, मराठा आरक्षणप्रश्नी तात्काळ अधिवेशन बोलवण्याची मागणी
सरकार एकमेकांवर ढकलत आहे, तिघांनी सामूहिक जबाबदारी घ्या, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
मुंबई : महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) शिष्टमंडळाने राज्यपालांची (Governer) भेट घेतली आहे. राज्यपालांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, वर्षा गायकवाड, रवींद्र वायकर, राजेश टोपे, सुनील प्रभू यांच्यासह तीनही पक्षांचे आमदार या वेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशी बोला, शिष्टमंडळाची राज्यपालांना विनंती
मराठा समाजात असंतोषाची भावना,उद्रेक होऊ शकतो. नेत्यांना मतदारसंघात फिरणे अवघड आहे. कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे मराठा समाज आत्महत्या करत आहे. राज्यपाल आपण दुवा आहात, आपण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांशी बोला. आपण जरांगे पटलांशी बोला, त्यांना आश्वस्त करा. जरांगे पाटील यांची तब्येत प्रचंड खालावलेली आहे. अघटीत घडू नये यासाठी मध्यस्थी करा, प्रश्न सोडवा. सरकार सकारात्मक तोडगा काढणार असेल तर, आम्ही राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन सहकार्य करू. हे सरकार एकमेकांवर ढकलत आहे, तिघांनी सामूहिक जबाबदारी घ्या, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
आरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा सार्वजनीक करा
दुष्काळ आणि शेतीचे प्रश्न गंभीर आहे. सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. सरकारवर कोणाचाही विश्वास नाही, या सरकारमधील लोक खोटे बोलण्यात पटाईत आहे. विशेष अधिवेशनापूर्वी आरक्षणाच्या कायद्याचा मसुदा सार्वजनिक करा, अशी मागणी देखील शिष्टमंडळाने केली आहे.
विधीमंडळाचं अधिवेशन तातडीने बोलवावं
मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय वक्तव्य न करता सध्याच्या स्थितीवर तोडगा काढायला हवा. आरक्षण विषयावर तातडीनं विधीमंडळाचं अधिवेशन बोलवावं, अधिवेशनात निर्णय घ्यावा. जरांगे पाटलांची महाराष्ट्राला गरज त्यांना आम्ही विनंती करतो की त्यांनी उपोषण सोडावं, असे अशोक चव्हाण म्हणाले,
ज्या सरकारनं गरज पडल्यास केंद्र सरकारशी संपर्क साधावा
जयंत पाटील म्हणाले, सध्या मराठा समाजाबाबत जे आंदोलन सुरु आहे. त्याकडे तातडीनं लक्ष देणं गरजेचं आहे. जरांगे पाटलांचे उपोषण, मराठा तरुणांच्या आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील वातावरण तणावपूर्ण आहे. एक महिन्याचा कालावधी उलटूनही सरकारनं लक्ष दिलेलं नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावा याकरता प्रयत्न करावेत यासाठी राज्यपालांचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही भेटलो. राज्य सरकारनं गरज पडल्यास केंद्र सरकारशी संपर्क साधावा.
हे ही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
