महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक 25 हजार कोटींचा घोटाळ्याप्रकरणी EOW नं सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्ट अहवालाला आक्षेप; याचिकेची पुढील सुनावणी 15 मार्चला

कोर्टाने याचिका कर्त्यांना या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल 67 हजार पानांचा आहे या अहवालात ज्या ज्या ठिकाणी याचिकाकर्त्यांना आक्षेप आहे त्याबाबतची एक सविस्तर नोट देण्यात यावी अशा प्रकारचे आदेश दिले

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा करत हे प्रकरण बंद करा. अशी विनंती करत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्ट अहवाला आक्षेप घेत जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात विरोध याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने 15 मार्चला पुढील सुनावणीची तारीख जाहीर केली आहे. अण्णा हजारे यांच्या याचिकेसह आज आणखी 4 आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली.  या पाचही याचिकांची मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश ए.सी. दागा यांच्यासमोर पार पडली.

कोर्टाने याचिका कर्त्यांना या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल 67 हजार पानांचा आहे या अहवालात ज्या ज्या ठिकाणी याचिकाकर्त्यांना आक्षेप आहे त्याबाबतची एक सविस्तर नोट देण्यात यावी अशा प्रकारचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कोर्टाचा वेळ वाचणार आहे. याबाबत बोलताना अँडव्होकेट सतीश तळेकर म्हणाले की, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्ट ला अण्णा हजारे, माणिक  जाधव, शालिनीताई पाटील, सुरेंद्र आरोरा या सर्वांनी आक्षेप घेतला होता त्यांचं म्हणणं होतं की हा तपास चुकीच्या पद्धतीने झाला आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दिलेला अहवाल स्वीकारू नये. यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर त्यांना याबाबतचे एक सविस्तर नोट देण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतरची सुनामी 15 मार्चला होणार आहे आणि त्यानंतर ती नियमित सुरु राहील.

नेमकं काय आहे प्रकरण

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्जाचे वाटप केले होते. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक तोट्यात गेली. सुमोर 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे, असा आरोप करत या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी अशी विनंती करत सुरींदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाबार्ड तसेच पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचं मानत सर्व संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला.

मात्र, तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवत आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती  न्यायालयाला केली आहे. या अहवालाला आता अण्णा हजारे यांच्यावतीनंही आक्षेप घेत याचिका दाखल झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी सर्वाच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वाच्च न्यायालयाने हायकोर्टाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला होता.