![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Ajit Pawar : साहित्यात वाढतोय राजकीय हस्तक्षेप, राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे प्रश्न जाणीवपूर्ण दुर्लक्षित, अजित पवारांची टीका
Ajit Pawar : राज्य शासनाकडून कोबाड गांधी यांच्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला. त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले.
![Ajit Pawar : साहित्यात वाढतोय राजकीय हस्तक्षेप, राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे प्रश्न जाणीवपूर्ण दुर्लक्षित, अजित पवारांची टीका Maharashtra Political Marathi news ajit pawar reaction on shinde fadnavis governments on award announced of Marathi translation of Kobad Gandhi original English book was cancelled Ajit Pawar : साहित्यात वाढतोय राजकीय हस्तक्षेप, राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे प्रश्न जाणीवपूर्ण दुर्लक्षित, अजित पवारांची टीका](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/12/14/0fafa13f0a9e230832d130f36ef4b34c1671002780340381_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Ajit Pawar : राज्य शासनाकडून कोबाड गांधी (Kobad Gandhi) यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला 'तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार' रद्द करण्यात आला. त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले. यावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी यावर प्रतिक्रिया देत राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.
"सरकारने साहित्यात हस्तक्षेप करणे अयोग्य" - अजित पवार
अजित पवार म्हणाले, साहित्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढत आहे. हे गंभीर आहे. 6 डिसेंबर 2022 रोजी उत्कृष्ट साहित्याचे पुरस्कार जाहीर केले. त्यातील अनुवादित कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकासाठी पुरस्कार देण्यात आला. त्यानंतर 6 दिवसांत अशा काही घटना घडल्या की, 12 तारखेला पुरस्कार रद्द केला. सरकारने यात हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे
अनघा लेले यांचा पुरस्कार रद्द केला
अजित पवार म्हणाले, यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र निर्मितीपासून साहित्य, कला, संस्कृतीला नेहमी मानसन्मान दिला. तिच परंपरा पुढे चालवली गेली. आता 6 डिसेंबर 2022 रोजी उत्कृष्टी साहित्य निर्मितीसाठीचे पुरस्कार जाहीर केले. एकूण 33 पुरस्कार जाहीर करण्यात आले होते. त्यासाठी अनुवादित साहित्यासाठी अनघा लेले यांना पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र सहा दिवसांत अचानक सरकारने पुरस्कार समिती बरखास्त करून अनघा लेले यांचा पुरस्कार रद्द केला. सरकारने यात हस्तक्षेप करणं निषेधार्ह आहे.
"राजकीय लोकांनी ढवळाढवळ करायची नसते"
पवार पुढे म्हणाले, जून महिन्यात शिंदे फडणवीस सरकारं सत्तेवर आलं. सातत्यानं नवीन वाद काढण्याचं काम सुरु आहे. जाणीवूर्वक महत्त्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पोलीस कारवाई करत असेल तर आम्ही त्यात हस्तक्षेप करत नाही. आम्हाला जबाबदाऱ्या वाटून दिलेल्या असतात. ते निर्णय घेत असतात. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करत नाही. मात्र इथे समितीने पुरस्कार दिला होता आणि त्यात राजकिय हस्तक्षेप उघड उघड दिसत आहे. आमची मागणी आहे, राज्यकर्त्यांनी ढवळाढवळ करू नये.
"विचारांची लढाई विचारांनी करा" - अजित पवार
अजित पवार सरकारवर टीका करताना म्हणाले, आमच्या विरोधात जे बोलतात त्यांना अध्यक्षपदी बसू देणार नाही ही कुठली भूमिका आहे. एक पुरस्कार रद्द करताय, पण इतर देखील रद्द करत आहेत. त्यांच्या मनात काय आहे हे त्यांना कळत नाही? सरकारसाठी ही गोष्ट लांछनास्पद आहे. यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी संस्कृतीचा पाया मजबूत केला. एक नागरिक म्हणून मी याचा निषेध करत आहे. साहित्य, क्रीडा कोणतंही क्षेत्र असेल त्यात राजकारण आणू नये. त्यातून देशद्रोहाच काम असेल, नक्षलांचं काम असेल तर मग त्याला विरोध करा. राज्यातील सरकारने पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. याआधीही सरकारने वर्धा येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संपादक सुरेश द्वादशीवार यांची निवड अंतिम झाली होती. मात्र त्यांचे भाषण काहींना अडचणीत आणणारं ठरेल, यामुळे सरकारमधील घटकांनी संयोजकांवर दबाव आणून त्यांची निवड रोखली. प्रत्येकाला आपली मते मांडू द्या. विचारांची लढाई विचारांनी लढा, असे ते म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)