'संघर्ष न करता उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने 'मविआ'ची सत्ता गेली'; शरद पवारांचे वक्तव्य खरं ठरलं
Maharashtra Political Crisis : उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता: न्यायालय
Maharashtra Political Crisis: राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला असून, न्यायालयाने अनेक गोष्टींचा उल्लेख निकाल देतांना उल्लेख केला आहे. ज्यात उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात देखील त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनामा देण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख केला होता. संघर्ष न करता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने महाविकास आघाडीच्या सत्तेला विराम मिळाला, असे स्पष्ट मत पवार यांनी व्यक्त केले होते. दरम्यान न्यायालयाने देखील निकाल देतांना, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता, असे म्हटले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा देण्याचा निर्णय मोठी चूक ठरली असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
तर ‘एबीपी माझा’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत बोलताना देखील शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याबाबत एक वक्तव्य केला होता. “उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपद हे तीन पक्षांनी एकत्र येऊन तयार झाले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचा सहभाग होता. पण राजीनामा देण्याचा देण्याचा निर्णय कोण घेत असेल, तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण, राजीनामा देतांना अन्य सहकारी पक्षांबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. चर्चा न करता निर्णय घेतल्याने दुष्परिणाम होतात. दुर्दैवाने तेव्हा ही चर्चा झाली नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.”असे शरद पवार म्हणाले होते.
गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर
दहाव्या सुचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हिप अतिशय महत्त्वाचा आहे. ठाकरे गटाचे व्हिप महत्त्वाचे होते. ठाकरे गटाचे व्हिप पाठणे गरजेचे होते. गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. विधीमंडळ पक्षाने व्हिप पासून स्वताला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं आहे. 2019 साली सर्व आमदारांनीउद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केलं तर एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडले होते. अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाल नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
