आमदार रणजीत कांबळे यांना जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याला शिवीगाळ करणं महागात, वर्ध्यात गुन्हा दाखल
वर्ध्यातील देवळी मतदारसंघात आयोजित तपासणी शिबीरावरुन आमदार रणजीत कांबळे यांनी आरोग्य अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केली होती. याबाबतची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या प्रकरणी रणजीत कांबळे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
वर्धा : जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याला शिवीगाळ करणं वर्ध्यातील देवळीचे आमदार रणजीत कांबळे यांना चांगलंच महागात पडलं आहे. आमदार रणजीत कांबळे यांच्यावर वर्धा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अजय डवले यांनी पोलिसांत तक्रार केल्यानंतर शहर ठाण्यात महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा अधिनियम तसंच कलम 506 अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.
देवळी मतदारसंघात आयोजित तपासणी शिबीरावरुन आमदार रणजीत कांबळे यांनी आरोग्य अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केली होती. याबाबतची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
देवळी तालुक्यात नाचणगाव इथल्या शाळेत अँटिजन, आरटीपीसीआर चाचणीचं शिबीर आयोजित करण्यात आल होतं. यावेळी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी छायाचित्र काढून सोशल मीडियावर पोस्ट केले. कोणतीही माहिती न देता हे शिबीर आयोजित केल्यावरुन आमदार रणजित कांबळे यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अजय डवले यांना फोनवरुन धारेवर धरलं. यावेळी कांबळे यांची जीभ घसरली आणि शिवीगाळ केली.
रणजीत कांबळेंवर कारवाई करा, मेग्मो संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
दरम्यान आमदार रणजीत कांबळे यांचा महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटना म्हणजेच मेग्मोने निषेध केला आहे. या राज्यस्तरीय संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. राजेश गायकवाड यांनी संघटनेमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. सोबतच आमदार रणजीत कांबळे यांच्यावर कारवाईची मागणी करत, कोरोना काळात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास आगामी काळात संघटनेकडून कठोर निर्णय घेतला जाईल आणि याची सर्वस्वी जवाबदारी राज्य सरकारची असेल असा इशाराही दिला आहे.
रणजीत कांबळे काय म्हणाले?
याबाबत आमदार रणजीत कांबळे यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की, "प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेहमीच अँटिजेन चाचणी होत असते. जिल्ह्यात लॉकडाऊन असतानाही नाचणगाव इथल्या शाळेत परवानगीशिवाय अँटिजेन आणि आरटीपीसीआर चाचणी शिबीर घेण्यात आलं. एकीकडे लॉकडाऊन तर दुसरीकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी तिथे नियमाचे उल्लंघन करुन शिबिरात उपस्थित होते. तिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. जवळच ग्रामीण रुग्णालय आहे. मग शिबिराला राजकीय स्वरुप देण्याचं कारण काय?