7th Pay Commission : खूशखबर! सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार फरकाची रक्कम, थकबाकीचा तिसरा हप्ता जूनच्या वेतनात

7th Pay Commission : सातव्या वेतन आयोगाच्या पगारातील थकबाकीची तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या पगारात रोख अथवा भविष्य निर्वाह निधीत जमा करून देण्यात येणार आहे.

मंत्रालय

मुंबई :  कोरोनामुळे वर्षभर प्रलंबित ठेवण्यात आलेला सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay commission) वेतन फरकाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जूनच्या वेतनाबरोबर ही थकबाकी देण्यात येणार आहे. सुमारे  20 लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आणि सात लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

ज्या सरकारी व इतर पात्र कर्मचारी, अधिकारी; तसेच सेवानिवृत्तीधारकांना एक जुलै 2021 रोजी देय असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पगारातील थकबाकीची तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या पगारात रोख अथवा भविष्य निर्वाह निधीत जमा करून देण्यात येणार आहे. थकबाकी देण्याच्या या निर्णयाचे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी स्वागत केले.

काय आहे शासन निर्णय?

• निवृत्ती वेतन धारकांना निवृत्ती वेतनाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम  जून महिन्यात  निवृत्ती वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात यावा
•  राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम जूनच्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी. 
• सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचा-यांच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम माहे जूनच्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी.
•  भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचान्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी.
• ज्या कर्मचाऱ्यांना (भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचा-यांसह)  जून 2021  ते या शासन आदेशांच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील अथवा मृत्यू पावले असतील, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना  1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला़  मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2019 पासून करण्यात आली.