Bullet Train : बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुन्हा एकदा फास्ट ट्रॅकवर! पालघर जिल्ह्यात प्रकल्पाचे भूसंपादन अंतिम टप्प्यात 

Bullet Train : महाविकास आघाडी सरकार कडून शिंदे-भाजप सरकार येताच बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुन्हा एकदा फास्टट्रॅक वर आलेला दिसतोय.

bullet-train

Bullet Train : राज्यात महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi) असताना मोदी सरकारचा महत्वकांक्षी असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्प (Bullet Train Project) काही प्रमाणात लाल फितीत सापडला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकार कडून शिंदे भाजप सरकार येताच बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुन्हा एकदा फास्टट्रॅक वर आलेला दिसतोय. पालघर जिल्ह्यात सध्या बुलेट ट्रेन साठी भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

जिल्ह्यात 71 गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रकल्प 

मोदी सरकारचा महत्वकांक्षी असलेल्या बुलेट ट्रेन या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सध्या अंतिम टप्प्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यात 71 गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रकल्प जात असून जिल्ह्यातील 218 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. सध्या 70 टक्क्यांपेक्षाही अधिक जमीन संपादित करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना मोबदलाही देण्यात आला आहे. शिंदे आणि भाजपचे सरकार येताच या प्रकल्पाचा वेग आणखी वाढल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे 2027 पर्यंत बुलेट ट्रेन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असल्याचा दावा सरकार करून करण्यात आला आहे   तरी अजूनही काही प्रकल्प बाधित शेतकरी व्यक्त करीत असून इतरांनी जमिनी दिल्या, आता आमची इच्छा नाही, तरीही सरकार जोर जबरदस्ती करून या जमिनी घेऊ पाहत आहे, त्यामुळे नाईलाज असल्याचे मत बाधित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. तर देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रपती पदावर आत्ता आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू विराजमान झाल्या, त्यामुळे बाधित आदिवासींच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, असं मत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येते

विरोधकांकडून प्रकल्पाला जोरदार विरोध 

बुलेट ट्रेनची घोषणा होताच विरोधकांकडून या प्रकल्पाला जोरदार विरोध होऊ लागला होता. मात्र सध्या सर्वच राजकीय पक्ष आणि जिल्ह्यात प्रखर विरोध करणाऱ्या संघटना या प्रकल्प विरोधात मावळ झालेल्या दिसतात. त्यामुळे बुलेट ट्रेन भूसंपादन आणि सर्वेक्षणासाठी होणाऱ्या कामांना वेग आला आहे . अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाचा मोबदला घेतला असून उर्वरित शेतकरी लवकरच आपली जागा बुलेट ट्रेनसाठी देतील असा विश्वास प्रकल्पाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे . 

शेतकऱ्यांचं योग्य पुनर्वसन केल जावं
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन झाल्यानंतर विरोध असलेले शेतकरी ही आता आपल्या जमिनी प्रकल्पासाठी देण्यास तयार झाले आहेत. मात्र जिल्ह्यात सर्व शेतकऱ्यांनी जागा दिल्याने आमच्यावर दबाव येत असल्याचा दावा विरोध करणारे शेतकरी करू लागले आहेत आम्ही आमच्या जमिनी दिल्या तर योग्य मोबदला आणि योग्य पुनर्वसन केल जावं अशी मागणी आता या शेतकऱ्यांकडून सरकार समोर ठेवण्यात आली आहे