Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या तरूणांची हायकोर्टाकडून निराशा, 15 जुलै 2021 चा अध्यादेश अखेर हायकोर्टाकडून रद्द

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा दिली होती.मात्र याला इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हन दिलं होतं

(Image: AFP)

Maratha EWS Reservation : मराठा समाजाच्या तरुणांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी एसईबीसी प्रवर्गातंर्गत लागू करण्यात आलेलं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण हायकोर्टानं रद्द केलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं जुलै 2021 चा अध्यादेश (जीआर) अखेर शुक्रवारी मुबंई उच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा समाजासाठी हा बसलेला एक धक्का आहे. 

महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या एसईबीसी प्रवर्गातील (मराठा) उमेदवारांच्या विनंती याचिकाही हायकोर्टानं फेटाळून लावल्या. तर राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार जारी केलेल्या नोकर भरतीला विरोध करणार्‍या ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या याचिका मंजूर केल्या. त्यामुळे महावितरण नोकर भरतीत आता मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणापासून आता वंचित राहावं लागणार आहे.

मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation)  सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court)  9 सप्टेंबर 2020 रोजी स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये 10 टक्के आरक्षणांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारनं जुलै 2021 च्या नव्या अध्यादेशानुसार दिली. या अध्यादेशान्वये महावितारण नोकर भरतीसाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. तर राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार महावितरण नोकर भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणात लाभ देण्यात येऊ नये, अशी विनंती करणार्‍या याचिका दाखल केल्या होत्या.  दरम्यान उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीला अंतरीम स्थगिती दिल्यानं महावितरण कंपनीनंही नोकर भरती सुरू करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपोकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला आपला निकाल शुक्रवारी जाहीर केला.