Maharashtra LIVE Updates: 'हैद्राबाद गॅझेटीयर'वरून सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; बंजारा समाजाची मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक
Maharashtra Live blog updates: राज्यातील आणि देश-विदेशातील बातम्या आणि ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स पाहण्यासाठी क्लिक करा. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावरुन वातावरण तापलं
LIVE
Background
पुढील दोन दिवस मुंबईत ओबीसी समाजासाठीच्या बैठकांचे सत्र. सरकारच्या जीआर मुळे साशंक असलेल्या ओबीसी नेत्यांची आज मुंबईत बैठक.. तर इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्र्यांनीही 9 सप्टेंबर रोजी ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बोलावली बैठक..ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी "इतर मागास व बहुजन कल्याण" मंत्री अतुल सावे यांच्या विभागातर्फे 9 सप्टेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी साडेचार वाजता मुंबईत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे... 4 सप्टेंबर रोजी नागपुरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाची सांगता करताना इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यासाठी लवकरच शासन स्तरावर बैठक आयोजित केली जाईल असे आश्वासन दिले होते.. त्यानंतर या बैठकीचे मुंबईत आयोजन करण्यात येत आहे.
दुसऱ्या बाजूला 8 सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम मध्ये ही काही ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे.. मराठा आरक्षणासाठी सरकारने काढलेल्या जीआर संदर्भात साशंक असलेल्या विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची काल नागपुरात रविभवन येथे विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात बैठक झाली होती.. त्यात 8 सप्टेंबर रोजी मुंबईत राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियममध्ये बैठक घेण्याचे ठरले होते.
त्यामुळे आता मुंबईत 8 सप्टेंबर रोजी सरकारच्या जीआर संदर्भात साशंक असलेल्या ओबीसी नेत्यांची बैठक यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम मध्ये होईल.. तर दुसऱ्या बाजूला शासन स्तरावर ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने 9 सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारने काढलेल्या जीआर मुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेच धक्का बसत नसल्याचे आधीच म्हटले आहे.
मीरा भाईंदरमध्ये भव्य अत्याधुनिक हॉस्पिटल उभारणीला मान्यता!
मिरा-भाईंदर : मीरा भाईंदर शहरासाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाची बातमी. शहरात पहिल्यांदाच ५५०० स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळावर आधुनिक सुविधा असलेले भव्य हॉस्पिटल उभारले जाणार आहे. मीरा रोड येथील आरक्षण क्रमांक ३०२ मध्ये या प्रकल्पाची उभारणी होणार असून, शहरातील आरोग्यसेवेचा दर्जा लक्षणीयरीत्या उंचावणार आहे.
हॉस्पिटलची वैशिष्ट्ये :
३७७ बेड – सर्व सुविधांसह रुग्णांसाठी निवासाची उत्कृष्ट व्यवस्था
५५ ऑपरेशन थेटर – अत्याधुनिक उपकरणांसह शस्त्रक्रियांसाठी स्वतंत्र सुविधा
डॉक्टर व नर्सेससाठी निवास व्यवस्था
१४ मजली भव्य इमारत
मेडिकल कॉलेज देखील सुरू होणार – शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यांचा संगम
TDR (Transferable Development Rights) योजनेच्या माध्यमातून निधी उभारणी
महानगरपालिकेच्या एका रुपयाचा खर्च नाही – संपूर्ण प्रकल्प खासगी आणि सार्वजनिक सहभागातून
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली त्यांनी सांगितले की, “हे हॉस्पिटल संपूर्ण तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होईल आणि नागरिकांसाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे पाऊल ठरेल.”ही योजना शहराच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी नव्या युगाची सुरुवात ठरणार असून, मीरा भाईंदरच्या नागरिकांसाठी हा एक मोठा दिलासा ठरेल.
बाईट : प्रताप सरनाईक (परिवहन मंत्री)
शासननिर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान !: अनिल देशमुख
शासननिर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान !
"हैद्राबाद गॅजेट" लागु करण्याचा शासन निर्णय काढल्याने कुणबी दाखले देवून त्यांना ओबीसीमधुन आरक्षण देण्यासाठी छगन भुजबळ साहेब यांनी विरोध केला आहे. भुजबळ साहेब यांचा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठी ते गेल्या अनेक वर्षापासुन कार्य करीत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील शासन निर्णयास छगन भुजबळ साहेब जो विरोध करीत आहे तो योग्यच आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत आमचा विरोध नाही. ओबीसी समाजाला मुळातच आरक्षण 27 टक्के आहे. त्यात 13 टक्के भटके विमुक्त व इतर साठी राखीव आहे. उरलेल्या 19 टक्यात जर मराठा समाजाला सरकारने शासननिर्णय काढल्याप्रमाणे आरक्षण दिले तर ओबीसी च्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
मराठा समाजातील "पात्र" व्यक्तींनाच कुणबी दाखले दिले जातील असा उल्लेख शासन निर्णयात आधी होता. पण या "पात्र" शब्दला मनोज जरांगे यांनी विरोध केला आणि तो शब्द काढुन टाकण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणे सोपे होणार आहे. हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. इतिहासातील काही कागदपत्रांवरुन नवा समाज ओबीसीमध्ये आणण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
