Live Blog Updates: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती नाही, पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला
Live Blog Updates: राज्यातील आणि देश-विदेशातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्यांचे लाईव्ह अपडेटस् जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा...
LIVE
Background
Live Blog Updates: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्यात सध्या 246 नगरपालिका,42 नगरपंचायतींच्या निवडणुकींची रणधुमाळी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायती अशा 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये होत असलेल्या निवडणुकांवर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
येवला येथे मका खरेदी केंद्रावरील पोर्टल बंद
नाशिक: राज्य सरकारकडून दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी २ हजार ४०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाने मका खरेदी केली जाणार आहे. यासाठी ३ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत मका नोंदणीसाठी मुदत देण्यात आली आहे. मात्र पोर्टल ३ नोव्हेंबर पासून अद्याप सुरू न झाल्यामुळे नोंदणीसाठी मका उत्पादक शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहे. बाजारात १२०० ते १७०० रुपये प्रमाणे मक्याला प्रतिक्विंटल ला बाजार भाव मिळतोय तर शासनाकडे २४०० रुपये इतका हमीभाव मिळणार असल्याने नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांचे पोर्टल बंद असल्याने फरफट होत आहे. तातडीने पोर्टल सुरू करत मका नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी करत आहे.
येवला बाजार समितीत कांद्याचे भाव कोसळले
नाशिक : नाफेड आणि एनसीसीएफकडून देशांतर्गत बाजारात कांद्याची विक्री फक्त 2 ते 8 रुपये किलो दराने केली जात असल्याने खुले बाजारातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याचा बाजार भावाचा वांदा झाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे. येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याला ५०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल एवढाच सरासरी दर मिळत आहे. शेतकरी गेल्या सात महिन्यांपासून कांदा साठवून तोटा सहन करत विक्री करण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारकडे विक्री झालेल्या आणि विक्रीसाठी येत असलेल्या कांद्यावर प्रति क्विंटल १ हजार रुपये अनुदान देण्याची तातडीची मागणी केली आहे. ही मागणी तात्काळ मान्य न झाल्यास जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये याचे गंभीर राजकीय परिणाम दिसतील, असा इशारा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
