Maharashtra Flood: पूरग्रस्तांसाठी ठाकरे सरकारकडून 11 हजार 500 कोटींची मदत

महाराष्ट्रामध्ये पुराचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला असून स्थानिक लोकांना मदत करण्याच्या हेतूने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक मदतीच्या संदर्भातील पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे

maharashtra_floods

मुंबई : नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली . मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले.

गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असतानादेखील आपदग्रस्तांना  राज्य सरकारने वार्‍यावर न सोडता मदत केली आहे. आजही 11 हजार 500 कोटीच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे  असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक,  कारागीर सर्वानाच झळ बसली आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे

निधीपैकी मदतीसाठी 1500 कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी 3000 कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी 7000 कोटी खर्चास देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सानुग्रह अनुदान:- कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तु यांचे नुकसानीकरिता 48 तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल  प्रतिकुटुंब 5000 रुपये , कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि  5000 रुपये प्रतिकुटुंब घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरता देण्यात येईल.

पशुधन नुकसान - दुधाळ जनावरे -  40,000 रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे - 30,000 रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे -  20,000 रुपये  प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुक्कर रुपये  4000 (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा  कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा  कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा  कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी-  50 रुपये प्रति पक्षी, अधिकतम 5000  रुपये प्रति कुटुंब

घरांच्या पडझडीसाठी मदत :-   पूर्णत: नष्ट झालेल्या  पक्क्या/कच्च्या  घरांसाठी 1,50,000/-  रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 50,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 25,000/- प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी 15,000 रु  प्रति घर, नष्ट झालेल्या झोपडया 15,000 रु प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत  घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयासाठी देय राहील. ग्रामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).

मत्य बोटी व जाळयांसाठी  अर्थसहाय्य :- अंशत: बोटीचे नुकसान - 10,000 रुपये, बोटींचे पुर्णत : नुकसान -  25,000 रुपये, जाळयांचे अंशत: नुकसान-  5000 रुपये, जाळयांचे पुर्णत: नुकसान-  5000 रुपये.

हस्तकला/कारागीरांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दुकानदार यांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

टपरीधारकांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10,000  रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य :-  कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5000 रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

पूर, दरड समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करा

तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ती महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश देण्यात आले आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.