मंत्रीस्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना नाहीत, केवळ अर्धन्यायीक प्रकरणांसाठी आदेश

Maharashtra Cabinet Expansion : अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत.

Eknath shinde

Maharashtra Cabinet Expansion : अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडेच आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.  

सरकारने चार ऑगस्ट ,2022 च्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायीक [ क्वासी जुडीशियल ] प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार आहेत.  उच्च न्यायालयात चालू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेले आहेत, असेही ते म्हणाले. 

अर्धन्यायीक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणेच मंत्री, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रिया सचिवांच्या हातामध्ये देण्यात आली आहे असे म्हणणे दिशाभूल करणारे व पूर्णत: चुकीचे आहे. ज्यावेळेस पूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात असते तेव्हाही आवश्यकतेनुसार काही अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार सचिवांना किंवा अन्य वरिष्ठ अधिका-यांना दिले जातात. उदा. सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन, इ. त्यामुळे हा निर्णय आताच घेण्यात आला आहे असे म्हणणे चूक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरला नाही
सरकार स्थापन होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरलेला नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीवारी केली. मात्र तरीही विस्तार लांबणीवर पडला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विस्तार होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. येत्या 8 ऑगस्टला यावर सुनावणी होईल. आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जातं की आणखी काही निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे पण त्यानंतरच विस्तार होण्याची शक्यता आहे.