High Court On Stray Dogs: मुक्या जनावरांची काळजी घेणं समाजाचं कर्तव्य, त्यासंदर्भातील वाद सामंजस्यानं सोडवा; हायकोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी
Maharashtra Mumbai News: मुक्या जनावरांची काळजी घेणं समाजाचं कर्तव्य, त्यासंदर्भातील वाद सामंजस्यानं सोडवा, अशी टिप्पणी हायकोर्टानं एका प्रकरणादरम्यान केली आहे.
Maharashtra Mumbai News: आपल्या आसपास वावरणाऱ्या भटक्या श्वानांचा तिरस्कार करणं, त्यांच्याशी क्रूरतेनं वागणं हे समाजाकडून अपेक्षित नाही, असं मत मंगळवारी हायकोर्टानं (High Court) एका प्रकरणादरम्यान नोंदवलं. भटक्या कुत्र्यांना (Pet Animals) खाणं देण्यासाठी सोसायटीच्या आवारात एखादी जागा निश्चित करण्यासाठी तिथल्या रहिवाशांनी एकमेकांशी बोलून हे वाद शांततेत सोडवणं गरजेचं असल्याचंही म्हटलं आहे. मुके प्राणी देखील आपल्या समाजाचाच एक भाग आहेत, तेव्हा आपणच त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. असं निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक इमारतीत भटकी कुत्री आणि मांजरींचे उदाहरण दिलं. तसेच इथं त्यांची वकिल आणि न्यायमूर्ती काळजी घेत असल्याचंही अधोरेखित केलं. इतकंच काय, तर कधीकधी मांजरी न्यायमूर्तींच्या डायसवरही येतात, त्यांना कुठेही घेऊन गेलात तरीही त्या परत येतात, असंही न्या. कुलकर्णी म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायालयात येताना त्यांच्यासाठी सोबत बिस्किट घेऊन यायचे ते बाहेर पडले की, ही कुत्री-मांजरं त्यांच्या मागे फिरायची अशी आठवणही त्यांनी भर कोर्टात सांगितली.
याचिका नेमकी काय?
कांदिवली येथील एका सोसायटीत 18 भटक्या श्वानांची काळजी घेणाऱ्या प्राणीप्रेमी पारोमिता पुरथन या महिलेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. पुरथन यांच्या याचिकेनुसार, त्यांना सोसायटीच्या आवारात भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्याची आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यास परवानगी दिली जात नाही. इतकंच नव्हे तर त्यांना रोखण्यासाठी सोसायटीनं चक्क बाउन्सर नियुक्त केल्याची त्यांनी कोर्टाला माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा आणि प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, 2023 मधील तरतुदी प्राण्यांवर कोणत्याही प्रकारची क्रूरता आणि त्यांचा छळ करण्यापासून प्रत्येकावर बंधन घालतात. त्यामुळे भटक्या श्वानांवर क्रूरतेचं कृत्य करणं हे घटनात्मक आचारसंहिता आणि वैधानिक तरतुदींच्या विरोधात असल्याचं याआधीच न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं आहे.
यावर उत्तर देताना आम्ही कोणत्याही बाऊन्सरची नियुक्ती केली नसल्याची माहिती सोसायटीकडून हायकोर्टाला देण्यात आली. यावर सोसायटी व्यवस्थापन आणि याचिकाकर्त्यांनी ही समस्या सामंजस्यानं सोडवावी. समाजाकडून अशा विषयांवर आपुलकीची आणि जबाबदारीची भावना अपेक्षित आहे, जेणेकरुन हे प्रश्न सामंजस्यानं सोडवता येतील, असं स्पष्ट करत तूर्तास भटक्या श्वानांसाठी सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये ठराविक जागी खाऊ घालण्याची परवानगी देण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 6 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
