राज्यातून 7 लाख 38 हजार परप्रांतीय मजूर त्यांच्या राज्यात परतले, दररोज 100 ट्रेनची गृहमंत्री अनिल देशमुखांची मागणी

कामगारांच्या तिकिटांसाठी 85 कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देण्यात आले आहे. या सर्व परप्रांतीय मजुरांना त्यांना रेल्वेस्थानकावर सोडण्यासाठी राज्य शासनाच्या बसेसची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आली असून त्यांच्या जेवणाची सुद्धा व्यवस्था राज्य सरकार करत असल्याची माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.

मुंबई : महाराष्ट्रात विशेष करुन मुंबईमध्ये परराज्यातून आलेल्या कामगारांना त्यांच्या स्वगृही परत जाण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जवळपास 7 लाख 38 हजार परप्रांतीय कामगारांना स्वगृही परत पाठवण्यात आले आहे. यासाठी 527 विशेष श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्रातील विविध भागातून सोडण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नसल्याने कामानिमित्त महाराष्ट्रात आलेले देशातील विविध भागातील कामगार हे त्यांच्या घरी जाण्यासाठी रस्त्याने पायी निघाले होते. राज्य सरकारने या परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी केंद्राकडे मोठ्या प्रमाणात ट्रेनची मागणी केली होती. सुरूवातीला केंद्र सरकारने यास मंजुरी दिली नाही. परंतु राज्य सरकारने वारंवार केलेल्या मागणीमुळे ही मंजुरी मिळाली.

तिकीटासाठी 85 कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून

श्रमिकांजवळ पैसे नसल्याने 85 टक्के खर्च हा केंद्र सरकार उचलेल असे जाहीर केले होते. केंद्र सरकारने हा निर्णय सुद्धा लवकरात लवकर द्यावा. या परप्रांतीय कामगारांकडे पैसे नसल्याने शेवटी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून सुरुवातीला 54 कोटी 75 लाख रुपये मंजूर केले होते. यानंतर यात परत वाढ करण्यात आली असून आतापर्यंत कामगारांच्या तिकिटांसाठी 85 कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देण्यात आले आहे. या सर्व परप्रांतीय मजुरांना त्यांना रेल्वेस्थानकावर सोडण्यासाठी राज्य शासनाच्या बसेसची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आली असून त्यांच्या जेवणाची सुद्धा व्यवस्था राज्य सरकार करत असल्याची माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली. सुरुवातीच्या काळात बिहार व पश्चिम बंगाल येथे रेल्वे जाण्यास अडचण येत होती. तेथील राज्य सरकार एनओसी. देत नसल्याने रेल्वेची व्यवस्था झाली नव्हती. यावर राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नितीश कुमार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा करून मार्ग काढला. आता त्या राज्यात सुद्धा ट्रेन जात होत्या. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये आलेल्या चक्रीवादळामुळे तेथील ट्रेन तात्पुरत्या थांबवण्यात आल्या आहे.

राज्य सरकारला या परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या स्वगृही पाठवण्यासाठी दररोज 100 ट्रेनची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारची संपूर्ण तयारी झाली असून केंद्र सरकारने जास्तीत जास्त ट्रेन द्याव्या अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली आहे.

विविध राज्यात गेलेल्या विशेष श्रमिक ट्रेन

आतापर्यंत उत्तर प्रदेशमध्ये 281, बिहारमध्ये 112, मध्यप्रदेशमध्ये 32, झारखंडमध्ये 27, कर्नाटकमध्ये 5, ओरिसामध्ये 15, पश्चिम बंगालमध्ये 5, छत्तीसगडमध्ये 5 यासह इतर राज्यांमध्ये एकूण 527 ट्रेन या सोडण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील सर्वच रेल्वे स्टेशनमधून या ट्रेन सोडण्यात येत असून यात प्रमुख्याने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल (सीएसएमटी) मधून 76, लोकमान्य टिळक टर्मिनल 74, पनवेल 35, भिवंडी 10, बोरीवली 37, कल्याण 7, पनवेल 35, ठाणे 21, बांद्रा टर्मिनल 41, पुणे 54, कोल्हापूर 23, सातारा 9, औरंगाबाद 11, नागपुर 14 यासह राज्यातील इतर रेल्वे स्टेशनवरून विशेष श्रमिक ट्रेन सोडण्यात आल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

CM Uddhav Thackeray | अडचणीच्यावेळी राजकारण करणं हे माझ्या संस्कृतीत नाही : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे